नेकपा एमालेले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा दानमा लिएको निर्णयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। पार्टी नेतृत्वले भने यो निर्णयलाई चुनौती दिने नेताहरूमाथि कारबाही गर्दै आफ्नो अडान कडा बनाएको छ।

पार्टीको निर्णयलाई गलत भनेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई साधारण सदस्यताबाट हटाइएको छ भने केन्द्रीय सदस्यहरू डा. बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ। भीम रावलले चितवन महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

पार्टीभित्रको यो कारबाहीप्रति व्यापक विरोध भइरहेको छ। संविधानसभाका पूर्वसदस्यहरू र बृहत नागरिक आन्दोलनले एमाले नेतृत्वलाई कारबाही फिर्ता लिई पार्टीको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्र फरक मत राख्न नपाउनु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाइनु लोकतन्त्रविरोधी कदम भएको बताए।

मायाको पहिचान नामक संस्थाको कार्यालयमा भएको ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा संविधानसभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्त, सीता गौडेल, राजकाजी महर्जन, र संजीव उप्रेतीलगायतले फरक विचारलाई दबाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको औंल्याए।

कार्यक्रममा गुरुङले राज्यको ठूलो राजस्व छली गरेको अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको हुँदा, विवादित व्यक्तिको जग्गा पार्टीले स्वीकार गर्नु नैतिकताविपरीत भएको धारणा व्यक्त गरियो। ‘गुरुङले यदि दान दिनै चाहन्थे भने, बाढीपीडितका लागि सहयोग गरेको भए जनताले स्वागत गर्थे,’ वक्ताहरूले भने।

निलम्बित नेतृहरू पाण्डे र तिम्सेनाले आफ्नो अभिव्यक्तिमा अडान राख्दै पार्टीभित्र सुधारको आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले पार्टीको निर्णय गलत भए आफूहरू सजाय भोग्न तयार रहेको बताए।

पाण्डेले गुरुङको जग्गा दानको विषय केवल आर्थिक लाभका लागि गरिएको निर्णय भएको र यसले पार्टीको नैतिकतामा प्रश्न उठाएको बताइन्। पार्टीको यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य र मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको भन्दै कारबाही फिर्ता लिइनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।