चितवनको सहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको दोस्रो चरणको अनुसन्धान टुंगिएको छ। अनुसन्धानको प्रतिवेदन शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिए।

यसपटकको अनुसन्धानमा प्रहरीले १४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ। उक्त सूचीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, पूर्व असई रामबहादुर खनाल, र कुमार रम्तेलसमेत परेका छन्।

यसअघि, पहिलो चरणको अनुसन्धानमा जीबी भनिने गितेन्द्रबाबु राईसहित १७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपूरो भन्दै, सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनीमा गएको विषयमा थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सहकारीका बचतकर्तालाई ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ भराइदिनुपर्ने देखाएको छ। त्यस्तै, सहकारीबाट विभिन्न पाँच कम्पनीमा ४३ करोड १४ लाख ९९ हजार ९२८ रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस रकममध्ये गोरखा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड ८० लाख, जीबी ग्रुप अफ कम्पनीमा ९ करोड ७० लाख, नेचर हब्समा ९ करोड ७३ लाख, र बाँकी रकम स्प्रिङ उड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्रालि तथा नेचर नेस्ट कम्पनीमा गएको पाइएको छ।

कसलाई कति बिगो तोक्ने भन्ने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गर्नेछ। प्रहरीले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लगाउन सुझाव दिएको छ।

यसअघि, लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि मुद्दा दर्ता भएको थियो। चितवनमा मुद्दा अगाडि बढाउनका लागि बुटवलको थुनछेक बहस सकिएपछि प्रक्रिया थालिने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी, पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धानसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनमै त्यसको प्रतिवेदन पनि बुझाइने प्रहरीले जनाएको छ।

यसअघि, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा ६५ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ६० लाख धरौटी बुझाएर लामिछाने छुटेका थिए।