सत्तारूढ प्रमुख दुई पार्टीहरूले संविधान संशोधनमार्फत् निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने चर्चा गरिरहेका बेला पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले नेपाललाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै ठूलो समस्या नरहेको तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको व्यवहार नै समस्याको मुख्य जड हो।

उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको समस्या भन्दै नेताहरूले आफूहरूको कमजोरी छोप्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे। उनले नेताहरूमा चुनावअघि गठबन्धन गर्ने तर सरकार गठनका बेला त्यो ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजले काभ्रेमा आयोजना गरेको “निर्वाचन प्रणाली सुधार” शीर्षक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “नेपालको समस्या निर्वाचन प्रणालीमा होइन, शासन चलाउने नेताहरूमा छ। यदि सुधार गर्नुछ भने अब पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्छ। पूर्ण प्रत्यक्ष प्रणाली झन् जटिल र खर्चिलो हुने देखिन्छ।”

उप्रेतीका अनुसार पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकिने भन्ने धारणा गलत हो। “पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा कुनै पनि मत खेर जाँदैन र बहुमत प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ,” उनले प्रस्ट्याए।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएको भन्दै त्यसले उम्मेदवार र मतदाता दुवैमा अनुत्तरदायी प्रवृत्ति जन्माएको बताए। “प्रत्यक्ष प्रणालीमा उम्मेदवारले अत्यधिक खर्च गर्छन्, जबकि समानुपातिक प्रणालीमा पार्टीले खर्चको जिम्मा लिने भएकाले खर्च केही हदसम्म नियन्त्रणमा रहन्छ,” उप्रेतीले भने।

उप्रेतीले निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष प्रणालीका उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको समेत औंल्याए। उनले चुनाव जितेपछि करोडौं खर्च गरेको बताउने उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च बुझाउँदा ती तथ्य उल्लेख नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। विशेषगरी, अधिकांश खर्च मतदानको अघिल्लो दिन राति हुने भएकाले त्यसलाई देखाउन कठिन भएको उनको भनाइ थियो।

उनले संघीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनका लागि समान थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। “संघीय र प्रदेश संसद्को चुनावका लागि फरक–फरक थ्रेसहोल्ड किन राखिएको भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ कानुन निर्माता र आयोगले दिन सकेका छैनन्,” उनले टिप्पणी गरे।