राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सांसद पदबाट गरिएको निलम्बन फुकुवाका लागि तीन प्रमुख कानुनी प्रश्न उठाएका छन्।

शुक्रबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर लामिछानेले निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। उक्त निवेदनमा उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७१ को आधारमा आफ्नो निलम्बन अवैध भएको जिकिर गरेका छन्।

म थुनामा छैन्

   लामिछानेले आफ्नो पत्रमा पुस २५ गतेबाट अदालतको आदेशअनुसार थुनामुक्त भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७१ को नियम २४८ (३) अनुसार आफूलाई निलम्बन गर्ने कुनै आधार नरहेको दाबी गरेका छन्।

उनले सभामुखले निलम्बनसम्बन्धी जारी गरेको सूचनाको सन्दर्भ उठाउँदै कास्कीसहित तीन जिल्ला अदालतले आफूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको विवरणसमेत प्रस्तुत गरेका छन्।

रास्वपाका १५ जना सांसदहरूसहित सभामुखसँग भेट गर्न पुगेका लामिछानेको निवेदनबारे सभामुख घिमिरेले कानुनअनुसारै सूचना जारी गरिएको स्पष्टिकरण दिए।

यदि निलम्बन फुकुवा नभए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले दिएका छन्।

 पृष्ठभूमि

रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए। कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ८३ दिन हिरासतमा राखेपछि पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो l

यसअघि, पुस ८ गते संघीय संसद् सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त दफामा, 'प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ,' भन्ने व्यवस्था छ। 

लामिछानेले आफू थुनामुक्त भइसकेको र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निलम्बनको अवस्था नरहेको तर्क गर्दै निलम्बन फुकुवाको माग गरेका हुन्।