लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि आफैँले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको बताएका छन।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताएका हुन। उनले यसरी सरकारले आफैँले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाइ, भतिजावाद प्रश्रय पाउने बताए।

उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रतिस्पर्धाको गुण हराउने भएकाले नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नहुने बताए। अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष रेग्मीले लोक सेवा आयोगको नतिजा उत्कृष्टतामा र कार्यक्षमतामा आउनपर्ने कुरामा आफू गम्भीर रहेको समेत बताए।

उनले कर्मचारी नियुक्त भइसकेपछि निश्चित समयको तालिम दिन जरुरी रहेको बताए। उनले पूर्व निर्धारित रूपमा कर्मचारीका लागि विज्ञापनको व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन समस्याग्रस्त रहेको बताए। उनले एक वर्षको अवधिमा निश्चित कर्मचारी भर्ना गर्न सकिए उनीहरूको सरुवा बढुवा समेत अनुमानयोज्ञ हुने बताए।

अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न नसकेपछि करार ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको बताएको थियो। म लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको नाताले प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेर जुन कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यो मेरिट सिस्टमको विपरीत छ। त्यसो गर्न मिल्दैन। अस्थायी, करार, ज्यालादारी नियुक्ति गरेर बजेट सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन। अहिले स्थानीयमा के परेको छ भने जहाँ स्थायी ज्यालादारी कर्मचारीको विषय आउँछ त्यहाँ आफन्तवाद, भाइ भतिजावादले प्रश्रय पाउँछ। त्यसले प्रतिस्पर्धाको गुण लिन सक्दैन र नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष भएर गर्न सक्दैन।’

अध्यक्ष रेग्मीले संघीय संरचनाको पदपूर्ति अदालती आदेशबाट नभई संघीय कानूनबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अदालतबाट आदेश भएका तथा विचाराधीन मुद्दाका विविध विषयको समेत उचित सम्बोधन हुने गरी यथशीघ्र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको बताए।

बिहीवारको समिति बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लोक सेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको हो।