काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले पाँच सदस्यसम्मका परिवारलाई वार्षिक ३,५०० रुपैयाँको प्रिमियम तिरेमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। यदि परिवारको सदस्य संख्या बढी छ भने, अतिरिक्त सदस्यको लागि सात सय रुपैयाँ थप शुल्क तिरेमा, सेवा सीमा २०,००० रुपैयाँले बढ्नेछ र १० सदस्यसम्मको परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा प्राप्त हुनेछ। यद्यपि, बिमा गर्ने नागरिकहरू सहज सेवाबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनन्। आखिर यसको कारण के हो?

पहिलो कुरा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमपछि प्राप्त हुने सुविधाको बारेमा चर्चा गरौं।

स्वास्थ्य बिमा गर्ने नागरिकहरूले ओपीडीदेखि शल्यक्रियासम्म ११ सय ३५ प्रकारका औषधिहरू पाउनुपर्ने हुन्छ। तर अस्पतालहरूमा उपचार सेवाको अभाव र औषधि नपाउने समस्या अत्यन्तै प्रमुख छ। बिमितलाई अस्पतालमा उपचार नदिइ अन्यत्र पठाइन्छ र औषधि पनि बाहिरबाट किन्न भनिन्छ। यसकारण नागरिकहरूले बिमा सेवामा सन्तुष्टिका साथ विश्वास गुमाएका छन् र कतिपयले बिमा नवीकरण गर्न पनि छोडेका छन्।

अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नागरिकहरूको सहभागिताको बारेमा कुरा गरौं।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार ९ वर्षको अवधिमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत, अर्थात् ५७ लाख नागरिक मात्रै बिमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। अझै, बिमा गरेका मध्ये ३० प्रतिशतले सेवामा असन्तुष्ट भइ नवीकरण गर्न छोडेका छन्। यसको मतलब, बिमा कार्यक्रमप्रति विश्वास घट्दै गएको छ।

तेस्रो, बिमा ऐनको कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या छ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ अनुसार सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर यो कानुनी व्यवस्था अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। विशेष गरी, सरकारी कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारका कामदारका परिवारलाई बिमा कार्यक्रमका दायरामा ल्याउने निर्णय पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।

चौथो कुरा, बिमाको दुरुपयोग।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले नचाहिने व्यक्तिहरूलाई पनि सुविधा दिने समस्या उत्पन्न भएको छ। बिमा गर्दा केहि व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता नपर्दा पनि सेवाका लागि दाबी गर्न खोजिन्छ, जसले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। अस्पतालहरूले बिमाबाट फाइदा लिने उद्देश्यले सेवाप्रदान गरेका दाविहरूको सत्यतासमेत शंका गरिएको छ।

सरकारले २०१८ माघ १ देखि सहभुक्तानी व्यवस्था लागू गरेको छ, जसमा बिमितले सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा २० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यो व्यवस्था पनि समस्याबाट मुक्त छैन।

पाँचौं र सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भुक्तानीमा ढिलाइ हो।

प्रत्येक वर्ष सरकार ७.५ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि छुट्याउँछ, जबकि बिमाको प्रिमियमबाट ३ देखि ३.५ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ। तर, यसका बाबजुद, बिमा आवद्ध अस्पतालहरूलाई सरकारले भुक्तानी समयमै गर्न सकिरहेको छैन। अहिले ४८४ अस्पताल बिमा कार्यक्रमसँग जोडिएका छन्, तर ती अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिनमा समस्यामा परिरहेका छन्।

बिमा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएपछि सरकारको तर्फबाट डा. शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा सुधार कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचना गर्न र बिमाको दायरा बढाएर ५ लाख पुर्याउने सल्लाह दिएको छ। साथै, सबै सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। तथापि, यसको कार्यान्वयन कति छिटो हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था यथेष्ट रूपमा नागरिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउन असफल भएको छ। औषधि र उपचार सेवाको सहज उपलब्धता छैन, र कानूनी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। सरकारलाई यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र नागरिकको मौलिक स्वास्थ्य हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।