काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने योजनामा सरकार लामो समयदेखि तयारी गर्दै आएको खुलासा भएको छ। सरकारसँगको टकराव, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद र उद्योगीहरूको दबाबबीच घिसिङलाई हटाउने निर्णय लीएको हो।

सरकारले घिसिङलाई हटाउन ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण माग्नुका साथै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो। यद्यपि, घिसिङले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आएका थिए।

लोडसेडिङ अन्त्यदेखि विवादसम्मको यात्रा

२०७३ भदौ २९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो। २०७५ सम्म उद्योगहरूमा समेत नियमित बिजुली आपूर्ति हुन थालेपछि घिसिङ जननायकको रूपमा चर्चित बने।

२०७७ भदौमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि उनलाई पुनः नियुक्त गर्न दबाब बढ्यो। तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्‍यो।

तर, २०७८ मा नेपाली कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको सरकार आएपछि शाक्य हटाएर घिसिङ पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भए। २०८२ साउन २५ सम्म घिसिङको कार्यकाल बाँकी भए पनि सरकारले समयअगावै उनलाई हटाउने रणनीति अपनायो।

कुलमान घिसिङ–एमाले सम्बन्धको चिसोपन

घिसिङ र एमाले नेतृत्वबीचको सम्बन्ध २०७१ देखि नै चिसिएको थियो। त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको प्रबन्ध सञ्चालकमा घिसिङलाई नदोहोर्‍याएपछि दुरी बढेको थियो।

२०७७ मा एमाले नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल दिन चाहेन। यसपटक पनि ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै घिसिङलाई हटाउने योजना बुनिएको थियो।

सरकारको असन्तुष्टि र उद्योगीको दबाब

घिसिङले उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता तिर्न दबाब दिएपछि सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिएको थियो।

घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटेपछि सरकार असन्तुष्ट भयो।

कर्मचारी सरुवा–बढुवामा सरकारको निर्देशन नमानेको आरोप लगाइयो।

मन्त्रालयले समयमै कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको भन्दै शून्य अंक दियो।

यसका साथै, ऊर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटर जाँचबुझ समिति बनाउँदा घिसिङले त्यसलाई सेवा सुविधा दिन अस्वीकार गरे। सुप्रिम कोर्टले समितिको काम रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्री खड्का सरकारभित्रै आलोचित बने।

स्पष्टीकरणको बहाना र अन्तिम निर्णय

सरकारले ५ पटक मन्त्रालयस्तरबाट र अन्तिम पटक मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण माज्ञ्ो। घिसिङले आफ्नो जवाफ दिए पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काले उनलाई हटाउनै पर्ने अडान लिए।

यसबीच, बक्यौता तिर्नुपर्ने ३३ उद्योगीहरूले समेत घिसिङलाई हटाउन लबीङ गरे। अन्ततः, सरकारको असन्तुष्टि, उद्योगीहरूको दबाब र राजनीतिक समीकरणका कारण घिसिङलाई पदमुक्त गरियो।

 हटाइने पृष्ठभूमि पहिले नै तयार थियो

घिसिङलाई हटाउने तयारी सरकार गठनकै दिनदेखि गरिएको देखिन्छ। सरकारले प्रशासनिक त्रुटिलाई बहाना बनाएर, उद्योगीको दबाबलाई आधार मानेर र राजनीतिक कारणले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

अब हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छन। तर, नेपाल फेरि लोडसेडिङको खतरामा पर्ने त छैन? यो प्रश्न अहिले नागरिकमा उठेको छ।