काठमाडौं, २०८१ चैत्र १४ – नेपाली बजारमा नूनको गुणस्तर र उपभोगसम्बन्धी भइरहेका भ्रामक प्रचारप्रति राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र संघीय संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति माननीय अब्दुल खानलाई बुझाइएको छ। पत्रमा नेपाल सरकारले वितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नूनबारे केही सामाजिक सञ्जाल र व्यवसायिक समूहहरूले अनर्गल र भ्रामक प्रचार गर्दै उपभोक्तालाई भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख छ।

मञ्चले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नियमन निकायहरूमा यस्तो प्रचारबारे जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ। तर, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीतको न्यून गुणस्तरको नून बजारमा बिक्री भइरहेको तथा केही समूहले आयोडिनयुक्त नून स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको भन्दै गलत सूचनाहरू फैलाइरहेको मञ्चको भनाइ छ।

मञ्चका अनुसार, ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, महोत्तरी र सर्लाहीमा गरिएको उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका क्रममा केही व्यवसायिक समूहहरूले आयोडिनयुक्त नून खाएमा छाला चिलाउने, क्यान्सर हुने, थाइराइडको समस्या उत्पन्न हुने जस्ता भ्रामक प्रचार सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेको गुनासो उपभोक्ताहरूले गरेका थिए।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष फेब्रुअरी महिनालाई 'आयोडिन महिना'का रूपमा मनाउँदै आएको र यसै सन्दर्भमा सही जानकारी प्रवाह गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको मञ्चले उल्लेख गरेको छ।

२०७९ सालमा यस्तै भ्रामक प्रचार भएपछि नेपाल सरकारको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभागले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोडिनयुक्त नून वैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित रहेको जानकारी गराएको थियो। मञ्चले त्यही प्रेस विज्ञप्ति पुनः सभापतिलाई संलग्न रूपमा उपलब्ध गराउँदै आयोडिनयुक्त नूनको सही जानकारी प्रवाह गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको गुणस्तरअनुसार जलांश ६% भन्दा बढी नभएको, पानीमा नघुल्ने पदार्थ १% भन्दा बढी नभएको, तथा आयोडिनको मात्रा खुद्रा बिक्री स्तरमा ३०० मिलिग्राम प्रति किलोग्राम नघट्ने गरी मापदण्ड तोकिएको छ। भारतमा उत्पादित नूनको तुलनामा नेपालमा उपलब्ध नून उच्च गुणस्तरको मात्र नभई सहुलियत मूल्यमा समेत वितरण भइरहेको मञ्चको भनाइ छ।

तर, केही व्यवसायिक स्वार्थ समूहहरूले सरकारको यस नीतिलाई कमजोर पार्न नियोजित रूपमा गलत प्रचार गरिरहेको र नियमन निकायहरू मौन बसेको आरोप मञ्चले लगाएको छ। उपभोक्ताहरूलाई भ्रममा पार्ने तथा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता गतिविधिहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नका लागि सभापतिज्यूलाई आवश्यक निर्देशन दिन तथा भ्रामक प्रचार गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको छ।

मञ्चले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई समेत आवश्यक कारबाही तथा निगरानी बढाउन अनुरोध गरेको छ।