नेपालका विभिन्न मन्त्रालयहरूले विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा विकास परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मात्र कुल बजेटको ३५।८९ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट खर्चको स्थिति निम्नानुसार छः

परराष्ट्र मन्त्रालयः कुल बजेटको ५०।६४ प्रतिशत खर्च गर्दै सबैभन्दा उच्च प्रदर्शन गरेको छ।

रक्षा मन्त्रालयः ४६।३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयः ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

गृह मन्त्रालयः ४१।४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

तर, केही मन्त्रालयहरूको बजेट खर्च गर्ने दर निकै कम छः

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा मात्र ७ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

शहरी विकास मन्त्रालयः ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा मात्र ११ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयः १४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।

बजेट खर्चको यो कमजोर प्रदर्शनलाई सुधार गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई विकास बजेट समयमै खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन। साथै, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो खर्च क्षमताअनुसार मात्र बजेट माग गर्न आग्रह गरेका छन्, जसले गर्दा बजेटको सही र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित होस।

विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा विकास परियोजनाहरू ढिलाइ हुनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा पनि नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। यसकारण, मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा चुस्तता अपनाउनु आवश्यक छ, ताकि देशको विकास प्रक्रियामा गति आउन सकोस।