काठमाडौँ । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकट सम्बन्ध प्रयोग गर्दै नुनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो बनाउने प्रयासमा लागेका व्यवसायी मोतिलाल दुगड पुनः त्यही रणनीतिमा सक्रिय भएका छन् ।  उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई नुन व्यापारमा सहभागी गराउने प्रावधान समेट्न दबाब दिईरहेको खुल्न आएको हो । उनी  फेरि नुनको व्यापार आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने तयारीमा लागेको भन्दै केही उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले विरोध समेत जनाउदै आएका छन् । 

यसअघि २०७७ सालमा पनि दुगडले नुनको व्यापार सुरु गरेका थिए। उनले सरकारी निकायबाट आवश्यक अनुमति नलिईकन प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँका दरले नुन विक्री गरेका थिए। त्यो बेला उनी उद्योग राज्यमन्त्रीको हैसियतमा थिए। उनले ‘टेबल साल्ट’ ब्रान्डमार्फत १०० ग्राम नुनको प्याकेट ३५ रुपैयाँमा बजारमा ल्याएका थिए। वास्तविक मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट किनेको नुन उनले ३५० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा उपभोक्तालाई बेचेका थिए। अहिले राजधानीमा त्यही नुन २६ रुपैयाँ प्रतिप्याकेट मूल्यमा उपलब्ध छ।

नुनजस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्याकेजिङ तथा विक्री गर्नका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, उद्योग राज्यमन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै दुगडले त्यो कानुनी प्रक्रिया नअपनाई नुन व्यवसायमा हात हालेका थिए।

व्यवसायी दुगड २०७६ साल मंसिर ८ देखि २०७७ साल पुस १० गतेसम्म उद्योग राज्यमन्त्री पदमा थिए। त्यसपछिका दिनमा उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बने। सल्लाहकारका रूपमा उनले राज्यमन्त्री सरहका सेवा सुविधा पाएका थिए।

यसबीच, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा दुगडकै दबाबमा नुन आयात तथा वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान गरिएको थियो। बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा उल्लेख गरिएको थियो — ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।’

त्यस बजेट प्रावधानको आधारमा दुगडले पुनः नुन व्यापार सुरु गरे। अन्य व्यवसायीहरूले नुन व्यापारमा चासो नदेखाए पनि दुगडले आफू मसला व्यवसायमा आबद्ध भएको र नुन पनि मसला कै भाग भएको तर्क गर्दै बजारमा उच्च मूल्यमा नुन विक्री गर्न थाले। तर, सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय नुन उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणासँग उनको व्यापारिक अभ्यास मेल खाएन। उनी आफैंले २० रुपैयाँ केजी मूल्यमा किनिएको नुन प्याकेजिङ गरेर ३५० रुपैयाँसम्मको मूल्यमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन थाले।

हाल देशभर आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार सरकारको लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत मात्र भइरहेको छ। दुगडले कानुनको उल्लंघन गर्दै नुनको व्यापार सञ्चालन गरेपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै नुनको कालोबजारी भइरहेको जानकारी गराएको थियो। साथै, मञ्चले सो प्रकरण वणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसम्म पुर्‍याएको थियो। विभागले  दुगडले कानुन विपरीत व्यापार गरेको ठहर गर्दै तीन लाख रुपैयाँ  जरिवाना तिराएको थियो । त्यसो त त्यस गतिविधि        विरुद्ध अदालमा उजुरी समेत  परेको थियो । त्यसपस्चात उनले  नुन विक्री वितरण बन्द गरेका थिए। 

अहिले फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा रहेका छन्। तर, स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको तुलनामा दुगडलाई विशेष महत्व दिन छोडेका छन् ।  तैपनि दुगड प्रधानमन्त्रीसँगको पुरानो सम्बन्ध प्रयोग गर्दै बजेट प्रावधानमार्फत पुनः नुन व्यापारमा प्रवेश गर्न लागि परेका छन्।

स्रोतहरूका अनुसार, दुगडले प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रलाई नुन आपूर्ति प्रणालीमा समावेश गर्ने वाचा भएको दाबी गर्दै विभिन्न निकायमा लबिङ गरिरहेका छन्  । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सो विषयमा दुगडलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ। स्रोत भन्छ ,’आयोडिनयुक्त नुनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर दुगडजीले बजेटमै व्यवस्था गराउन पहल गरिरहनुभएको बुझ्नमा आएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीकै नाम बदनाम गर्ने गरी वाचा पाईसकेको भन्दै  हिडने गरेको तर प्रधानमन्त्रीबाट उहाँलाई र यो विषयलाई त्यति महत्त्व दिनुभएको छैन्।’

दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताको लागि नुनको मूल्य झनै गम्भीर विषय बनेको छ। हाल सरकारको लगानीमा रहेको साल्ट ट्रेडिङले दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराइरहेको छ। सरकार र साल्ट ट्रेडिङले नुनको ढुवानीमा अनुदान दिँदै उपभोक्ता मूल्य कम राखेका छन। हाल आयोडिनयुक्त नुनको लागत प्रतिकेजी २० रुपैयाँ छ। साल्ट ट्रेडिङले त्यसमा ११ रुपैयाँ अनुदान दिई दुर्गममा ९ रुपैयाँमा उपलव्ध गराउँदै आएको हो।

तर, यदि निजी क्षेत्रलाई दुगडको प्रस्तावअनुसार पुनः प्रवेश गराइयो भने दुर्गम क्षेत्रमा नुनको मूल्य प्रतिकेजी १ हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने चिन्ता यस क्षेत्रमा रहेका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय  उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष  प्रेमलाल महर्जन यसरी, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु नुनको बजारमा निजी क्षेत्रको मनपरी र सरकारको कमजोर नियमनले उपभोक्तालाई मार पर्ने बताउनुहुन्छ । “दुगड होस् वा अरु जो सुकै होस् यसरी पुनः नुन व्यापारमा सक्रिय हुँदै गर्दा र सरकार मातहत वितरित नुन बारे भ्रम सिर्जना गर्ने गरि कुप्रचार समेत भईरहदा राज्य मुकदर्शक बनेर बस्न हुँदैन, त्यसले उपभोक्ता हित गर्दैन, सार्वजनिक नीतिको संरक्षण गर्नुको सट्टा भाडभैलो मच्चाउने छुट कसैलाई छैन्” उनले रोष प्रकट गर्दै भने ।