काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठन गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले उक्त विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। उपसमितिका सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रेम आलेका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितको संलग्नतामा ठूला मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको हो।

सांसद आलेका अनुसार विमानस्थल निर्माणको क्रममा एसी (Air Conditioner) खरिदमा व्यापक घोटाला, रिट्ठेपानी डाँडाको कटानमा लागतभन्दा अत्यधिक रकम खर्च, धावन मार्ग निर्माण लागतमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि, र कर सम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बनमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ। उनले भने, “अब हामी यो प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्छौं। मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएर त्यसैको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।”

प्रतिवेदनमा समितिकै विवाद

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गत असारमा गठन गरिएको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने सदस्यबीच मतभेद देखिएको छ। प्रारम्भमा ११ सदस्यीय रहेको समितिमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त भएपछि तेजुलाल चौधरी स्वतः बाहिरिएपछि अहिले १० सदस्य छन्। तर तीमध्ये पनि प्रतिवेदनमा केवल ५ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्।

हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरू:

• राजेन्द्र लिङ्देन (संयोजक)

• प्रेम आले

• अर्जुन नरसिंह केसी

• अमनलाल मोदी

• जनार्दन शर्मा

हस्ताक्षर नगर्ने सदस्यहरू:

• गोकुल बाँस्कोटा (नेकपा एमाले)

• तारा लामा तामाङ (नेकपा एमाले)

• देवप्रसाद तिमिल्सिना (नेपाली कांग्रेस)

• दीपक गिरी (नेपाली कांग्रेस, अनुपस्थित)

• रामकृष्ण गिरी (नेपाली कांग्रेस, अनुपस्थित)

सांसद बाँस्कोटा, तामाङ र तिमिल्सिनाले बैठकमा उपस्थित भइकन पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। उनीहरूले प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष दोषारोपण हुनु पूर्व थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै हस्ताक्षर नगरेका हुन्। यसबीचमा गिरीद्वय भने व्यक्तिगत कारणले बैठकमा सहभागी हुन सकेनन्।

विमानस्थल निर्माणमा लामो समयदेखि विवाद

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सन् २०१६ मा चीनको सरकारी कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd. लाई दिइएको थियो। निर्माण कार्यका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएको हो। करिब २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको यो विमानस्थल २०८० सालको सुरुमा उद्घाटन गरिए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन।

विशेषज्ञहरू र पूर्व नियोजनकर्मीहरूले विमानस्थलको भौगोलिक अवस्थिति, मौसमीय चुनौती, विमानको दृश्यता लगायतका कारण औद्योगिक र पर्यटन उपयोगमा सीमित हुने उल्लेख गर्दै आएका छन्। अब उपसमितिले ठहर गरेको भ्रष्टाचारको आरोपले यो परियोजनालाई थप विवादास्पद बनाएको छ।

अब के हुन्छ ?

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठोस प्रमाणहरू सार्वजनिक लेखा समितिले अब मूल समितिमा पेश गर्नेछ। त्यसपछि संसद्बाट सिफारिससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पेस हुने सम्भावना छ। त्यसपछि मात्र दोषी ठहरिएका अधिकारीहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको यो प्रतिवेदनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार योजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बहसलाई पुनः उजागर गरिदिएको छ। प्रतिवेदन अनुमोदनमा दलगत भिन्नता देखिनु पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निष्पक्ष छानबिनमा चुनौती आउन सक्ने संकेत मानिएको छ।