काठमाडौं – नेपाल सरकारले तीनपटक औपचारिक सूचना जारी गर्दै दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न दिएको चेतावनीपछि पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (पूर्व ट्वीटर) लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू अझैसम्म दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो ३० दिने समयसीमा आइतबार (वैशाख ८) सकिएसँगै सरकारले अब थप कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ।

सरकारले पहिलोपटक २०८० सालमै "सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका" ल्याउँदै सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु स्थापना गर्न, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्न, स्वनियमन प्रणाली अवलम्बन गर्न र सरकारी नियमनको पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, वैश्विक स्तरमा सञ्चालनमा रहेका ठूला प्रविधि कम्पनीहरू यी कानुनी दायरामा आउन अडिग देखिएका छन्।

किन अडिरहेका छन् यी प्लेटफर्महरू?

सूचना प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार, यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कुनै पनि देशको आन्तरिक कानुनी संरचना अनुसार सूचीकरण हुनुपर्दा उनीहरूको व्यावसायिक नीति, डेटा सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र क्षेत्रीय कार्यालयको नीतिले असर पार्छ। "नेपालजस्तो सानो बजार भएका मुलुकमा यी कम्पनीहरू तत्काल दर्ता प्रक्रियामा नआउनुको प्रमुख कारण भनेकै प्राथमिकता नपाउनु हो," एक प्राविधिक विश्लेषक भन्छन्।

सरकारको सम्भावित कदमहरू

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, “हामीले पर्याप्त समय दिएका थियौं। अब सरकारले नीति अनुसार उपयुक्त निर्णय लिनेछ। आवश्यक परेमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि नियमनात्मक कारबाहीको मार्ग अपनाउन सकिन्छ।”

यसअन्तर्गत सरकारले सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा संचालनमा अवरोध गर्ने, विज्ञापन कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने, वा सामग्री नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। यद्यपि, मन्त्रालय आन्तरिक छलफलपछि औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।

स्थानीय व्यवसाय र प्रयोगकर्तामाथिको असर

नेपालमा लाखौं प्रयोगकर्ताले दैनिक रुपमा यी प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्दै आएका छन्। स्थानीय डिजिटल मार्केटिङ व्यवसायदेखि मिडिया हाउस, स्वतन्त्र सामग्री उत्पादक, र ई–कमर्स व्यवसायहरू पनि यी सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन्। सरकारले कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाएमा यसले व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

निष्कर्ष

नेपाल सरकारले बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याउन प्रयासरत रहे पनि ती कम्पनीहरूको ढिलासुस्ती र उदासीनताले सन्देश दिइरहेको छ कि अब सरकारले झन् स्पष्ट र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ। यसले डिजिटल सम्प्रभुता, डेटा सुरक्षा, र राष्ट्रिय हितको सवालमा दीर्घकालीन नीति निर्माणको खाँचोसमेत उजागर गरेको छ।