काठमाडौं, वैशाख ८ – सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हबियस कोर्पस) निवेदन दायर गरेका छन्।

उक्त निवेदन लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत आइतबार दायर गरिएको हो। निवेदनमा लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित हुने म्याद कायम रहेकै अवस्थामा मध्यराति घरमा छापा मारेर शयनकक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख छ। उनले यसलाई कानून विपरीतको कारबाही भन्दै आफूलाई थुनामुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

कानूनी प्रक्रिया उल्लङ्घनको आरोप

निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८० र फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ र ४ उल्लंघन गर्दै जिल्ला अदालतको स्पष्ट आदेशबिनै थुनामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।

"कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुअघि स्पष्ट कानुनी आधार, कारण र ढाँचासहितको थुनुवा पुर्जी आवश्यक हुन्छ," निवेदनमा भनिएको छ, "तर, अदालतको पुर्पक्ष आदेश भइसकेको अवस्थामा पुनः अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गरिनु कानुनबाहिरको कदम हो।"

अनुसन्धानको नाममा जबर्जस्ती थुनाउ

निवेदन अनुसार रविलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले दिएको पक्राउ पुर्जीमा स्पष्ट रूपमा अनुसन्धान प्रयोजन लेखिएको छ, तर ती मुद्दामा अनुसन्धान सकिएर अभियोगपत्र दर्ता भइसकेको भन्दै अब अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गर्नु अवैध भएको दाबी गरिएको छ।

रवि लामिछानेले यस्तो पक्राउले संविधानको धारा १६ र १७ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको बताएका छन्।

‘पक्राउ कुनै पनि दृष्टिकोणबाट वैधानिक होइन’

निवेदनमा भनिएको छ, "कुन कसुरअनुसार कुन कानुनअनुसार पक्राउ गरियो भन्ने स्पष्ट छैन। न त आदेश दिने निकायको स्पष्टता छ। यस्तो स्थिति संविधान र कानूनको मर्म विपरीत छ।"

सोमबार सुनुवाइ तोकिएको

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ सोमबारका लागि तोकिएको छ।

यस घटनाले नेपालको कानूनी प्रणालीमा थुनाको प्रक्रियासम्बन्धी प्रस्टता र निष्पक्षताको प्रश्न खडा गरेको छ भने राजनीतिक क्षेत्र र कानूनी वृत्तमा पनि बहस सिर्जना गरेको छ।