उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार र शिक्षकहरुबीच मन्त्रिपरिषदबाट सरकारले मागहरु सम्बोधन गर्ने र शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा जाने अनौपचारिक सहमति भए पनि शिक्षकहरु त्यसअनुसार अघि नबढेको आरोप लगाए पनि उनीहरुका माग वार्ताबाटै सम्बोधन हुने बताएका छन। 

अर्थ समितिको बुधवारको बैठकमा उनले विश्वमा ठूला—ठूला युद्धहरु र नेपालकै परिवेशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व वार्ताकै माध्यमबाट टुंगिएको भन्दै गुरुहरुका माग पनि वार्ताबाटै टुंगिने बताए। 

उनले प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसँग ज्ञापनपत्रका माध्यमबाट मागहरु राख्दा समाधान हुने ठाउँमा आन्दोलनमा आए पनि अब वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान हुने जिकिर गरे। 

उनले सरकारले आगामी अधिवेशनबाट यथाशीघ्र विधेयक पारित गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताए। उनले सरकार अहिले पनि समस्याको शीघ्र र सकारात्मक समाधानको पक्षमा रहेको दावी गरे। 

‘शिक्षकहरु आन्दोलनमा आउनुभयो। सरकारले उहाँहरुलाई सम्मानपूर्वक नै सम्बोधन गरी आएको छ। सरकारको आग्रह के हो भने यो ज्ञापनपत्रमार्फतका माध्यमबाट पनि यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसमक्ष हाम्रा यी मागहरु पूरा हुन भनेर पनि जान सकिन्थ्यो‚’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘यो तहसम्म जान सकिन्छ भनेर छलफल पनि भयो। योसम्म गर्न सकिन्छ भनेर हामीले इन्फर्मल्ली कुराकानी गर्‍यौँ। तपाईंहरुका यी मागहरु यसरी पूरा गर्ने भन्ने इन्फर्मल सहमति भइसकेपछि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर आउँछ, तपाईंहरु प्रतिनिधिमूलक ढंगले आउनुस। सरकारले माग पूरा गर्दछ, उहाँहरुले आन्दोलन फिर्ता लिनुहुन्छ र विधेयकको सन्दर्भमा शीघ्रातिशीघ्र चालू अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने ढंगले जाऔँ। सरकार अहिले पनि यस समस्याको शिघ्र र सकारात्मक समाधानको पक्षमा छ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले शिक्षकसहित कुनै पनि वर्ग र समुदायका समस्या सुन्ने र सामर्थ्यको माध्यमबाट समाधान गर्ने बताए।