काठमाडौं, बैशाख ११ – चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले आवासीय चिकित्सक (पोस्ट ग्राजुएट विद्यार्थी) लाई सरकारी आठौं तहअनुसार मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। तर, उक्त निर्णयप्रति निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले कडा असहमति जनाएका छन्।

बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको छाता संगठन 'एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल' ले भत्ता सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने र त्यसलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मात्र लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

संघका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिं कार्कीले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै भने, “निर्णयको शब्द र मर्ममा केही अस्पष्टता रहेको छ। निर्णय लागू हुने भए पनि सहमति भएको खण्डमा मात्र नयाँ सत्रदेखि सुरु हुने सहमति भइसकेको छ।”

कार्कीले पीजी विद्यार्थीलाई भत्ता दिन इच्छुक भए पनि स्रोत अभाव मुख्य समस्या भएको बताए। उनले प्रस्ट पारे, “विद्यार्थीले बुझाउने २३ लाख शुल्कमध्ये कलेजको हातमा जम्मा २० लाख मात्र आउँछ। बाँकी रकम विश्वविद्यालय र आयोगलाई बुझाउनु पर्छ। त्यसैमा मासिक ५८ हजार ७३७ भत्ता दिने हो भने तीन वर्षको शिक्षण अवधिमा कलेजले जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ मात्र पाउँछ।”

उनका अनुसार यस्ता आर्थिक हिसाबले पीजी कार्यक्रम सञ्चालन असम्भव हुने भएकाले स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकार र आयोगसँग आग्रह गरिएको छ। साथै, कलेज सञ्चालकहरूले भर्ना संख्या, शुल्क संरचना, सञ्चालन खर्च, पूर्वाधार र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखी शुल्क परिमार्जनको माग समेत गरेका छन्।

यसैबीच, नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले पनि भत्ता सम्बन्धी निर्णयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई गम्भीर संकटमा पार्ने चेतावनी दिए। उनले भने, “निर्णय बाध्यकारी बनाएमा ७ सयदेखि ८ सय विद्यार्थी एमबीबीएस र पीजी पढ्नबाट वञ्चित हुने खतरा छ।”

शर्माले बिचौलिया र नियोजित षड्यन्त्रको आरोप लगाउँदै भने, “निजी मेडिकल कलेजहरूलाई धराशायी बनाउने, भर्ना प्रक्रिया रोक्ने, विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य बनाउने नियतले काम भइरहेको छ। यसले नेपालकै चिकित्सा शिक्षामा गम्भीर संकट ल्याउनेछ।”

उनले थपे, “मंगल रावल र अनिल कार्कीले देशको ठेक्का लिएका हुन् भने केही भन्नु छैन, होइन भने समस्याको समाधान तत्काल दिनुपर्छ।”

सञ्चालकहरूको अनुसार उनीहरूले विद्यार्थीलाई बढी भत्ता दिन चाहेको भए पनि नीतिगत स्पष्टता र पर्याप्त स्रोत बिना त्यो सम्भव छैन। अहिलेको निर्णयले निजी मेडिकल कलेजहरूको दीर्घकालीन सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।