सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको संविधानसम्मत माग सम्बोधन गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारलाई तीन दिनको अन्तरिम आदेश दिएपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले वार्ताको पहल गर्नुभएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको समिति चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षकहरूलाई संवादमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको हो।

तर, मन्त्रालयले पठाएको प्रतिनिधिमण्डलको नामावलीमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूको नाम छुटेको भन्दै शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। सिंहदरबार गेटमा पुगेका महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसहितका नेताहरू मन्त्रालयभित्र प्रवेश नगरी फर्किएका छन्। महासंघले वार्तालाई आन्दोलन तोड्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्दै आन्दोलनलाई २४औं दिन पनि निरन्तरता दिएको छ।

शिक्षामन्त्री पन्तले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आफू गम्भीर प्रयासमा रहेको बताउँदै वार्ताका लागि ढुक्क भएर आउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। तर, महासंघले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदै वार्तामा बस्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएको छ।

शिक्षकहरूले स्थायी, अस्थायी, राहत र बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेशागत अधिकार, तलब समायोजन, ग्रेड मिलान लगायतका विषयमा ठोस निर्णय नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्।

चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा केन्द्रित आन्दोलनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरू सहभागी भएपछि देशभरका लाखौं विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको भए पनि विद्यालय खुल्न सकेका छैनन्।

अब सर्वोच्च अदालतको आदेशपछिको अवस्थामा सरकार र शिक्षकबीचको विश्वास पुनःस्थापना गरेर पठनपाठन सुरु गर्ने प्रयास कति सफल हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ।