सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन हुनुपर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रियामा अझै पनि अवरोध देखिएको छ। महाधिवेशनको सट्टा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थलाई अघि राख्दै केही समूहले सर्वोच्चको आदेशलाई नै चुनौती दिने किसिमले गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ।

यस सन्दर्भमा बद्री केसीको नाम विशेष रूपमा चर्चामा आएको छ। विगतदेखि नै संस्थाभित्र विवाद निम्त्याउँदै आएका केसीले एकताको सट्टा संस्थालाई आफ्नो अनुकूल ढाल्न अनेक उपाय अपनाउँदै आएको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार, उनले एनआरएनएको कोषको प्रयोग गर्दै राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा उपहार वितरणदेखि आश्वासन बाँड्नेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन्।

अझ गम्भीर त के छ भने उनले आधारहीन मुद्दा अदालतमा लिएर न्यायप्रणालीलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ। पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एकताको महाधिवेशन सम्बन्धी चिठी लेखाएर सोही चिठीको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरिएको छ। यद्यपि, अदालतले पहिले नै परराष्ट्रको पत्रको औचित्य नहुने भन्दै स्पष्ट आदेश दिइसकेको थियो।

बद्री केसीले पटक–पटक एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सरकारलाई कहिले पक्ष त कहिले विपक्ष बनाएर दायर गर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप पनि छ। यसले नियोजित रुपमा अदालतलाई अलमल्याउने रणनीति अपनाइएको आकलन गरिन्छ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार महाधिवेशन आयोजनाको अधिकार शेष घले नेतृत्वमा रहेको समूहसँग रहेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा पनि कानुनको अपव्यााख्या गर्दै संस्थामा प्रभुत्व जमाउने खेलमा केसी सक्रिय छन्। हालै उनले विभिन्न दलका नेतादेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरूसम्म हारगुहार गर्दै भेटघाट गरेका छन्।

यसैबीच, एनआरएनएको एकता महाधिवेशन वैशाख २० देखि २२ सम्म काठमाडौंमा हुने तयारीमा रहेको छ। विश्वभरबाट प्रतिनिधिहरु महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौं आइपुग्न थालेका छन्। सोमबारसम्म झण्डै ५०० प्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन् भने कुल २,९०० प्रतिनिधिमध्ये अधिकांश २० गतेसम्म भेला हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सोमबार राति नेपाल हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा अभियन्ता आरके शर्माले, एकता महाधिवेशन संस्थाको दीर्घकालीन हितका लागि निर्णायक हुने बताए। उनले सरकारले महाधिवेशन सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

त्यस्तै, अर्का अभियन्ता महेश श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षलाई पनि संवादमा ल्याएर समावेश गर्ने प्रयास आवश्यक रहेको बताउँदै छलफलका ढोका खुला राख्न आग्रह गरे। उनले अहिलेसम्मका सबै तयारीलाई अवरुद्ध गर्न नहुने भन्दै अदालतले समेत वस्तुस्थिति हेर्नुपर्ने बताए।

एकातर्फ शेष घले नेतृत्वको समूह एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको छ भने अर्कातर्फ बद्री केसी नेतृत्वको समूह अझैसम्म असहमत देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा, सबै पक्षको सहमति र संवादबाट मात्र संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकिने विश्लेषकहरूको मत छ।