काठमाडौं — घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ पारित भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर चुनौतीहरू कायमै रहेका छन्। घरेलु हिंसा रोकथाम तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो कानुन व्यवहारमा लागू गर्न सरकार र सम्बद्ध निकाय असक्षम देखिएको निष्कर्ष हालै सम्पन्न एक छलफल कार्यक्रममा निकालिएको छ।

सामाजिक अभियन्ता एवं लैंगिक समानता अभियानी बन्दना राणा सहित विभिन्न सरोकारवाला सहभागी उक्त छलफल कार्यक्रम घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनको वर्तमान अवस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) ले दिएको पछिल्लो सुझावबारे केन्द्रित थियो।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै राणाले घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच अझै सीमित भएको, उजुरी दिन कठिनाइ हुने, न्यायभन्दा मेलमिलापका नाममा दबाब दिने प्रवृत्ति रहेको, साथै आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान व्यवहारमा लागू नभएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले अभियोग दर्ता र अनुसन्धान प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित बनाउने गरेको बताइन्।

राणाले CEDAW समितिले हालै नेपाललाई दिएको सिफारिसहरू — जस्तै पीडितमैत्री सेवा विस्तार, न्यायिक सुधार, पीडितका लागि सुरक्षित आश्रय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता — अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।

कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले पनि घरेलु हिंसा पीडितका लागि एकीकृत सेवा केन्द्रहरूलाई सुदृढ गर्न, स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण समिति प्रभावकारी बनाउने, र प्रहरी तथा न्याय क्षेत्रका कर्मचारीलाई पीडित संवेदनशील प्रशिक्षण दिने आवश्यकता औँल्याएका थिए l