काठमाडौं, वैशाख १६ –राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आयोडिनयुक्त नूनको कारोबारमा चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाउँदै सरकार, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवाला निकायहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मञ्चले आज काठमाडौंमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक मानिने आयोडिनयुक्त नूनको गुणस्तर, मूल्य र आपूर्तिको विषयमा विगतमा देखिएका समस्या सम्झाउँदै पुनः निजी क्षेत्रलाई कारोबारमा सहभागी गराउने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, नेपाल सरकारले २०२० सालदेखि शाल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत नियन्त्रित रूपमा आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति गर्दै आएको र यसको कारण देशमा गलगंड तथा आयोडिनको अभावजन्य रोगहरू करिब निर्मूल हुने चरणमा पुगेको जनाइएको छ।

तर हाल केही व्यापारिक स्वार्थ बोकेका समूहले शाल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत भइरहेको वितरण प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई खुला बजारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै मञ्चले यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। मञ्चका अनुसार, बजेटमार्फत नूनको आयात, आपूर्ति तथा वितरण निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिएको सूचनाले उपभोक्ता अधिकारमाथि खतरा उत्पन्न गराएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०५१ सालमा पनि यस्तै निहित स्वार्थसहित निजीकरण गरिएको हुँदा दुर्गम क्षेत्रहरूमा नूनको अभाव, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरमा गिरावट देखिएको थियो।” यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिनको लागि मञ्चले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्थालाई यथावत राखी साल्ट​ ट्रेडिङमार्फत मात्रै वितरण गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पेट्रोलियम पदार्थ, मलखाद र नूनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारको एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेकोले निजीकरणको नाममा वितरण प्रणाली भत्काउने कार्यबाट सरकारले सचेत रहनुपर्छ।”

उक्त विज्ञप्तिमा नूनजस्तो संवेदनशील वस्तुको कारोबारलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउनु मानव स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउने कार्य हुने भन्दै त्यसप्रति जनस्तरमै विरोध हुने चेतावनी दीएको छ।