‘शिक्षा ऐन बिना घर फर्किन्न’ भन्ने अडानका साथ चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू अन्ततः सरकारसँगको ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरी विद्यालय फर्किन तयार भएका छन्। यससँगै ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बनाएको २९ दिन लामो राष्ट्रिय शिक्षा आन्दोलन टुंगिएको छ।

शिक्षक महासंघ र सरकारबीच शिक्षा मन्त्रालयमा भएको तीन दिन लामो वार्तापछि ९ बुँदे सहमति जुटेको हो। मन्त्रिपरिषदले उक्त सहमति अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएपछि शिक्षक महासंघले सबै आन्दोलनात्मक कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको छ।

सहमतिको प्रमुख बुँदाअनुसार आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याइनेछ, जसका लागि सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरू र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापतिले पनि लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले असार १५ भित्र ऐन जारी गर्ने प्रयास गर्ने बताइएको छ।

शिक्षकहरू आन्दोलन किनमा अडिए?

शिक्षकहरूको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनेबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता र सेवा–सुविधासम्बन्धी समानता थियो। आन्दोलनकै कारण कक्षा १२ को परीक्षा स्थगन, कक्षा १० को कपी परीक्षण रोकावटजस्ता असर पुगे पनि शिक्षकहरू संविधानअनुसार शिक्षा ऐन जारी नगरेको भन्दै सडकमै बसिरहेका थिए। यसबीच शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सात बुँदे सहमति गरे पनि प्रधानमन्त्रीको साथ नपाउँदा राजीनामा दिनुपरेको थियो।

के के छन् ९ बुँदे सहमति?

१. स्वास्थ्य सेवा: सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराइने।

२. अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन: राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष शिक्षा आदि शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने, अवकासमा रकम भुक्तानी गरिने।

३. पारिश्रमिक: प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको दररेटअनुसार तोकिने।

४. ग्रेड व्यवस्था: स्थायी शिक्षकहरूलाई निजामतीसरह ग्रेड र रकमको संरचना लागू गरिने।

५. दुर्गम भत्ता: सबै प्रकृतिका शिक्षकलाई प्रचलित कानुनअनुसार दुर्गम भत्ता दिइने।

६. सामाजिक सुरक्षा कोष: निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने।

७. मर्यादाक्रम: शिक्षकलाई नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा समावेश गरिने।

८. चोटपटक उपचार: आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार र सुरक्षाकर्मीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने।

९. शिक्षा ऐन: आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरिने प्रतिबद्धता।

८ अर्बको आर्थिक दायित्व, सरकार तयार

शिक्षकहरूका माग कार्यान्वयन गर्न सरकारले कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सुरुमा सरकार अनिच्छुक थियो। तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा भएको वार्तामा अन्ततः सरकार उक्त खर्च बहन गर्न तयार भयो।

संविधानले मागेको तर अझै पाएको छैन शिक्षा ऐन

२०७२ को संविधानले दुई वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि, २०२८ सालको पुरानो ऐन अझै लागू छ। प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको २० महिना बितिसक्दा पनि छलफल नटुंगिएकाले आन्दोलन पुनः चर्किएको थियो। यसअघि पनि पटक–पटक सहमति गरिए पनि ऐन पारित नभएकाले शिक्षकहरूमा सरकारप्रति गहिरो अविश्वास थियो।

अब सहमति कार्यान्वयनमा सरकार कति इमानदार हुन्छ भन्ने कुराले यो विवादको स्थायी समाधान हुने वा नहुने तय गर्नेछ।