नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता उठाउन नसकी आर्थिक संकटमा परेपछि १० अर्ब रुपैयाँको अल्पकालीन ऋण लिन लागेको छ। प्राधिकरणले आज जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि चालु खातामा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै मौज्दात रहेकाले तत्कालको खर्च टार्न ऋण लिनु अपरिहार्य भएको हो।

कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सार्वजनिक श्वेतपत्रमार्फत सरकारलाई पत्र पठाएर १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अल्पकालीन ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। यद्यपि यो ऋणको ब्याजदर उच्च हुने भए पनि आर्थिक अभावका कारण लिनु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको छ। यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने ९ अर्ब ४८ करोड नाफा देखिएको छ, जुन आयकर अघिको हो।

तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै पनि वर्षमा आयकर तिरेको छैन। कर ऐनअनुसार नाफा गर्ने संस्थाले २५ प्रतिशत दरले आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले भने ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन र १२ वर्षसम्मको नोक्सानी समायोजनको आधारमा नाफा–नोक्सानी गणना गर्दा अझै ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामै रहेको देखाइएको छ।

श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋणको परिमाण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। यसमध्ये ७७ अर्ब ८ करोड सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड वैदेशिक दातृ संस्थाहरूको ऋण हो, जुन नेपाल सरकारको जमानतमा लिइएको हो।

कुल दायित्व ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड रहेको छ। साथै, विभिन्न अर्धन्यायिक तथा न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन मुद्दाहरूबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित दायित्व ८ अर्ब ४० करोड पुगेको उल्लेख छ।

यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ।