नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीबीचको बहुप्रतीक्षित एकता प्रक्रिया अन्तिम घडीमा आएर अन्योलमा परेको छ। वैशाख १७ गते एकता घोषणा कार्यक्रम सुरु हुन लाग्दै गर्दा नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको गिरफ्तारी भएपछि स्थगित भएको उक्त प्रक्रिया अहिले अन्योलपूर्ण मोडमा पुगेको हो।

कार्यक्रम अवरुद्ध भएपछि दुवै दलका नेताहरूले घटनालाई योजनाबद्ध षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरे पनि त्यसपछि देखिएको चुप्पी र सक्रियतामा कमीले यस्तो दाबीको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेको छ। नेताहरूले तत्काल एकताको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए पनि व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन। जनमत पार्टीले घटनाक्रमको समीक्षामा लागेको जनाए पनि स्पष्ट दिशा भने नदेखिएको अवस्था छ।

यसबीच जनमत अध्यक्ष सीके राउत र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच निजी भेटवार्ता भए पनि त्यो भेटबाट कुनै निर्णायक मोड आएको छैन। बरु, दुबै दलले रेशम चौधरीको गिरफ्तारीको गम्भीर समीक्षा गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने सहमति गरेका छन्। यसले एकातिर औपचारिक सम्वाद स्थगित भएको संकेत गर्छ भने अर्कोतिर दुवै दलभित्र गहिरो शंका र असहजता विद्यमान रहेको आभास पनि गराउँछ।

यस्तो शंकाले थप गहिरो अर्थ बोकेको देखिन्छ, किनभने सुरु देखिनै नाउपाका कतिपय नेताहरूले जनमत पार्टीसँगको एकता प्रक्रियामा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको झुकाव कम देखिएको दाबी गर्दै आएका थिए। संरक्षक चौधरी स्वयंले समेत हालको परिस्थितिमा एकता सम्भव नदेखिएको संकेत दिएका छन्।

“हामी एक किसिमको अलमलमा छौं। एकता प्रक्रिया कतै न कतैबाट अवरोधित छ। अब लाग्छ, छुट्टै संगठन निर्माणमा लाग्नु उचित हुन्छ,” चौधरीको भनाइ थियो।

अर्कोतर्फ, शक्ति र पद बाँडफाँडसम्बन्धी अनिर्णयले पनि एकतालाई पछाडि धकेलेको देखिन्छ। पूर्वसहमति अनुसार एकीकृत पार्टीको संरक्षक चौधरी, अध्यक्ष सीके राउत, र सहअध्यक्ष श्रेष्ठ हुने तय भए पनि अन्य पदाधिकारी र पार्टी संरचनामा सहमति जुट्न सकेको छैन। सचिवालयदेखि कार्यसम्पादन समिति र कार्यकारिणी निकायको गठनसम्म स्पष्ट टुंगो नलागेसम्म एकता घोषणा नगर्ने मत दुवै पार्टीमा समान देखिन्छ।

यद्यपि, एकीकृत दलको नाम ‘नागरिक जनमत पार्टी’ राख्ने र चुनाव चिह्न ‘ढकिया’ कायम गर्ने सहमति भने पहिल्यै भइसकेको हो। तर यस्तो सन्दर्भमा कार्यगत संरचना, निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा स्पष्ट समझदारी नभएसम्म एकता केवल कागजी कल्पना बन्ने खतरा छ।

स्रोतहरूका अनुसार चौधरीले आफ्ना कार्यकर्तालाई एकतालाई स्थगन गरेर छुट्टै संगठन निर्माणमा लाग्न स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा दुई पार्टीबीचको तत्काल एकता टरिएको मात्र होइन, भविष्यमा पुनः समीकरण मिल्ने सम्भावना समेत टाढिएको देखिन्छ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न यही हो—के यो विघटन योजनाबद्ध षड्यन्त्र थियो त? वा यो स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको द्वन्द्व, असमझदारी र अविश्वासको परिणाम मात्र हो? जुनसुकै होस्, यो घटनाक्रमले मधेसका क्षेत्रीय दलहरूको एकताको सपनालाई पुनः एकपटक गम्भीर झट्का दिएको छ।