काठमाडौं,एनआरएनएको कार्यालय कब्जा गरेर आफ्नो गतिविधि गर्दै आएका डा. बद्री केसीद्वारा दायर रिट निवेदन अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदक केसीले आफू नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई वैधानिक दाबी गर्दै शेष घलेको नेतृत्वमा गरिएको एकता महाधिवेशन नगराउन परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको विवादमा ‘एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने’ आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार शेष घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ।    प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले — शेष घलेको नेतृत्वमा गरिएको महाधिवेशन वैध हो कि डा. केसीको कार्यकाल समाप्त नभएसम्म उनको कार्यसमितिले नै काम गर्न पाउने भन्ने विषयमा — ठोस कानुनी व्याख्या तथा न्यायिक धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकताका आधारमा यस मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) अनुसार अब यस मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्ण इजलासबाट हुनेछ। पार्टीको आन्तरिक संरचना, नेतृत्वको वैधानिकता, र महाधिवेशनसम्बन्धी कानुनी आधारहरू स्पष्ट गर्न यो मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्वाचन प्रक्रिया र बद्री केसी नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बीच देखिएको आधिकारिकताको विवाद अब पूर्ण इजलासबाटै टुंगो लाग्नेछ। यो अवस्थामा फैसला नहुँदासम्म बद्री केसीले आफू वैधानिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्न नपाउने स्पष्ट भएको छ।

वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको निरूपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । मंगलबार आएको आदेशको पाठमा दुई पक्षबीचको विवाद समाधान गर्न पूर्ण इजलास आवश्यक भएको उल्लेख छ।

यसअघि २०७८ मा भएको एनआरएनएको १० औं महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले २०८० चैतमा अवैध ठहर गरेको थियो। सोही फैसलाका आधारमा शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न परमादेश दिइएको थियो।

त्यसकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनविरुद्ध केसी नेतृत्वको एनआरएनएले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा २०८१ साउनमा भएको फैसलाले पररास्ट्रको पत्र खारेज गरेको थियो।

शेष घले नेतृत्वको समितिले वैशाख २० र २१ गते एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ, जसबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। त्यसलाई रोक्न भन्दै बद्री केसीले वैशाख १२ गते अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।

तर उक्त रिट निरन्तर ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण देखाउँदै पेसी सरिरहेको थियो। वैशाख २२ र २३ गते मात्र सुनुवाइ भएको र सो अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भए पनि आदेशमा त्यो उल्लेख गरिएको छैन ।

महेश श्रेष्ठ पक्षले भने सर्वोच्च अदालतमा आवश्यक भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निवेदनबाट बोल्ने भनिएकोमा मन्त्रालयले उक्त निवेदन फिर्ता लिइसकेको भन्दै केसी पक्षको वैधानिकता नरहेको दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयले अधिवेशन सम्पन्न भएको जानकारी अदालतमा दिई पत्र दर्ता गराइसकेको छ।

महेश श्रेष्ठ पक्षले बद्री केसीले दिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश मागको विषयमा अदालतले कुनै वजन नदिएको र छलफलमा समेत नबोलाएर निवेदनलाई तथ्यगत तथा कानुनी आधार नभएको ठहर गरिसकेको स्पष्ट पारेको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनसँग सम्बन्धित राजेन्द्र शर्मा निवेदक रहेका दुई रिट निवेदन तथा बद्री केसी निवेदक रहेका दुई रिट निवेदनमा छलफल हुनेछ। उपाध्यक्ष लोक दाहालका अनुसार पूर्ण इजलासको छलफलको विषय ११ औं महाधिवेशनको वैधता र नेतृत्व को हो भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ, तर एकता महाधिवेशनको वैधता अब छलफलको विषय हुनेछैन, किनभने परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो विषय सम्बन्धी निवेदन फिर्ता गरिसकेको छ।

११ औं महाधिवेशनमा सरकारले सहन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले निर्वाचनमा डिजिटल ठगी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो र सीआईबीको अनुसन्धानले पनि सोही निष्कर्ष दिएको छ। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लोक दाहालले भने, "बद्री केसीले महेश श्रेष्ठलाई काम गर्न रोक्न दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले न त अन्तरिम आदेश दिएको छ, न त यसको मागबारे छलफल नै गरेको छ। यसले उक्त निवेदनमा कानुनी तथा तथ्यगत आधार नरहेको स्पष्ट पारेको छ। भ्रम फैलाउने काम नगरी आपसी सद्भाव र एकतामा आउनु नै संस्थाको हितमा हुनेछ।"