काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नाममा सत्ताको पहुँच प्रयोग गर्दै गतिविधि गर्दै आएको बद्री केसी समूहद्वारा आयोजित ‘एनआरएनए कन्क्लेभ’ राजधानीको याक एण्ड यति होटलमा सम्पन्न भएको छ। तर, उक्त कार्यक्रम गुटीय दायराभित्रै सिमित रहँदा अपेक्षित प्रभाव पार्न असफल देखिएको छ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संगठनलाई दलीय स्वार्थमा प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यक्रमको समग्र स्वरूपले भने एमाले समर्थित गुटीय जमघटको रूप लिएको देखिएको थियो।

कन्क्लेभमा न त संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरू देखिए, न त संस्थापकहरूको सहभागिता थियो। प्रभावशाली अभियन्ताहरू, विपक्षी धारका पदाधिकारीहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकारी संयन्त्रसमेत अनुपस्थित रहे। एमाले निकटका केही युवा नेता र कार्यकर्ताहरूको मात्र उल्लेख्य उपस्थिति देखियो, जुनले केसी समूहको साखमा नै प्रश्न उठाएको छ।

कार्यक्रममा देखिएका अधिकांश व्यक्ति नेपालमै बसोबास गर्ने र संगठनमा सक्रियता नदेखाइएका व्यक्ति थिए।

केसी समूहले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सम्पन्न एनआरएनए एकता महाधिवेशनको प्रतिकारस्वरूप यो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। एकता महाधिवेशनले महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्विरोध कार्यसमिति चयन गरेको थियो। तर, केसी समूहले उक्त कमिटीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो, जुन अदालतले अस्वीकार गरिसकेको छ।

कन्क्लेभमा प्रधानमन्त्री ओलीले विधिको पालना गर्न र संगठनलाई राजनीतिक जनवर्गीय संगठन बन्न नदिन आग्रह गरे पनि, स्वयं कार्यक्रममा देखिएको दल विशेषको वर्चस्वले उहाँको भनाइमा विश्वास कम देखिएको छ। कानुनी विश्लेषक डा। नारायणदत्त कँडेलले समेत प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यक्रममा सहभागिता अदालतको निर्णयको अनादर भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

एनआरएनएका नवनिर्वाचित महासचिव बीआर लामाले पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै, “एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक हो,” भन्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन।

पूर्व अध्यक्षहरू र संस्थापकको अनुपस्थिति, कुर्सीहरू खाली, कार्यसमितिका न्यूनतम सदस्यहरूको सहभागिता र एमाले निकट उपस्थितिले यो कन्क्लेभ केसी समूहको रणनीतिक असफलता भएको संकेत मिलेको विश्लेषकहरू बताउँछन।

कार्यक्रममा केसीले एकताका लागि संवादको आह्वान गरे पनि विगतमा उनी आफैं संवादबाट पन्छिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। महेश श्रेष्ठ पक्षले भने एकता महाधिवेशनपछि केसी समूहको कुनै वैधानिकता नरहेको भन्दै उनीहरूलाई एकतामा फर्कन आग्रह गर्दै आएको छ।

यसरी हेर्दा, गैरआवासीय नेपाली संघलाई सुदृढ बनाउने भन्दा पनि गुटीय स्वार्थको मैदान बनाउने केसी समूहको प्रयासले संस्था थप द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ।