काठमाडौं– नेपालको अग्रसरतामा ऐतिहासिक रूपमा प्रारम्भ भएको सगरमाथा संवाद २०२५ एक सशक्त जलवायु कूटनीतिक पहलका रूपमा स्थापित हुँदैछ। विश्वका १७५ भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति, उच्चस्तरीय बैठक र रणनीतिक छलफलहरूले नेपालको भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ।

८ वर्ष पुरानो परिकल्पना साकार

सगरमाथा संवादको विचार हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमै, २०७६ साल वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो। सो निर्णयअनुसार २०७६ चैत २०–२२ (अप्रिल २–४, २०२०) मा पहिलो संस्करण आयोजना गर्ने योजना बनाइएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली संयोजकत्वमा तयार गरिएको उक्त प्रारम्भिक प्रयास कोभिड–१९ महामारी, राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको सिलसिलाका कारण ठप्प भयो।

तर, २०८१ माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको पुनः निर्णयसँगै सगरमाथा संवादको यात्रा औपचारिकरूपमा अघि बढ्यो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति, साथै तीन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव समावेश सचिवालय गठन गरियो।

जलवायु परिवर्तन र हिमाली संकटमाथि वैश्विक संवाद

“जलवायु परिवर्तन, हिमालहरू र मानवीय भविष्य” भन्ने मूल विषयवस्तुमा केन्द्रित यस संवादले जलवायु परिवर्तनले सगरमाथासहितका हिमाली क्षेत्रहरूमा पारिरहेको प्रत्यक्ष प्रभाव र त्यसले विश्व समुदायमा निम्त्याउने चुनौतीहरूप्रति चेतना जगाउने प्रयास गरेको छ।

विशिष्ट सहभागिता र भू–राजनीतिक सन्तुलन

भारत, चीन, बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल, अजरबैजान (कोप–२९ को अध्यक्ष मुलुक) का राष्ट्रपतिका विशेष दूतको सहभागिताले कार्यक्रमको कूटनीतिक स्तरलाई उच्च बनाएको छ। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, यूरोप, अफ्रिका र अमेरिकाबाट आएका प्रतिनिधिहरूले नेपालप्रतिको चासो र विश्वमा जलवायु नेतृत्वका लागि मुलुकको पहिचानलाई मजबुत बनाएका छन्।

कार्यक्रम संरचना र प्रमुख उद्देश्य

तीन दिनसम्म चल्ने सगरमाथा संवादमा प्लेनरी सेसन, समानान्तर सत्र, गोलमेच छलफल, थिमेटिक साइड इभेन्टहरू आयोजना भइरहेका छन्। नेपालले जलवायु न्यायका लागि स्पष्ट र ठोस आवाज उठाउने, जलवायु वित्त, हरित प्रविधिमा पहुँच, स्थानीय क्षमताको विकास र वैश्विक सहकार्यमा नयाँ ढोका खोल्ने लक्ष्य राखेको छ।

जलवायु कूटनीतिमा नेपालको नवीन प्रयोग

नेपालले पहिलोपटक यति व्यापक स्वरूपको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेको हो, जसलाई दुई–दुई वर्षको अन्तरालमा आयोजना गर्दै स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ। यसले भविष्यमा नेपाललाई जलवायु वार्ता, विज्ञान–नीति संयोजन, तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्वकर्ताको रूपमा उभ्याउने सम्भावना बढाएको छ।

स्थानीय चासो र वैश्विक ऐक्यबद्धता जोड्ने पुल

सगरमाथा संवादले नेपालको पर्वतीय क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने पानी, जैविक विविधता र पर्यावरणीय संवेदनशीलतामाथि आधारित स्थानीय जनजीवन र सम्पदामाथि पर्ने असरलाई विश्वमाझ प्रस्तुत गर्दै, साझा उत्तरदायित्व र दिगो समाधानतर्फको ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने दिशामा सशक्त प्रयास गरेको छ।