काठमाडौं l प्रधान सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा रहेका सरकारका सचिवहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दुई वर्षे 'कुलिङ-अफ पिरियड' हटाउनका लागि सक्रिय रूपले दबाब दिन थालेका छन्। यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको छ।

सचिवहरूको टोलीले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी कुलिङ अवधि हटाउन आग्रह गरिसकेको छ। आज (बिहीबार) उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

सचिवहरू सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा सभामुख घिमिरेसँग भेटका लागि पुगेका छन्। उनीहरूले दिउँसो २ बजे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालसँग पनि भेट गर्नेछन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको कुलिङ अवधि अनुसार, संघीय कर्मचारीले अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय, राजदूतलगायतका पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर सचिवहरूले उक्त व्यवस्था कर्मचारीहरूका लागि प्रतिकूल हुने भन्दै हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।

साथै, उनीहरूले अवकाश उमेर सीमा पनि बढाउन माग गरेका छन्। सचिवहरूको माग अनुसार, विधेयक कार्यान्वयन भएको आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष उमेरमा अवकाश दिइनुपर्छ भने अर्को वर्षबाट ६० वर्ष पुरा भएपछि मात्र अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ।

विधेयक हाल संसदमा जान लागेको छ। सचिवहरूले विधेयक संसदमा प्रवेश गर्नु अघि नै उक्त दुई वर्षे कुलिङ अवधिलाई हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।

समितिमा छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले दुई वर्षे कुलिङ अवधि कायम गर्न समर्थन गरेका थिए भने नेकपा (एमाले) का सांसदहरू एक वर्षे अवधिका पक्षमा थिए। गृहमन्त्रीले छलफलमार्फत समाधान खोज्ने समय माग गरेपछि दुई वर्षे अवधिको प्रस्ताव गरिएको र समितिबाट सहमतिमा पारित गरिएको हो। तर अब सचिवहरूले सो व्यवस्था उल्ट्याउन प्रयास गरिरहेका छन्।