सर्वाेच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारागार पठाउने उच्चको आदेश सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत बुटवल इजलासले गरेको थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेको सर्वाेच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।

आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउनु नपर्ने भनिएको छ।

गत वैशाख ७ गते उनकी पत्नी निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थीन।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले रविलाई थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध निकिता सर्वाेच्च गुहार्न पुगेकी थीन।

सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने अहिले रुपन्देही कारागारमा छन। 

गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीले रिट दर्ता गरेको थियो।

सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।