News Desk
काठमाडौं, जेठ २७ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक, २०८२ को मस्यौदामाथि संघीय सांसद, बाल अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला पक्षबीच मंगलबार काठमाडौंमा विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
उक्त छलफल कार्यक्रम समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका ( सिविस) को आयोजनामा बानेश्वरमा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो भने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साह प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
सो अवसरमा अध्यक्ष ज्ञवालीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन समयानुकूल र व्यवहारिक बनाउन संशोधन अत्यावश्यक रहेकोऔलाउदै भन्नुभयो ँबालबालिकासम्बन्धी ऐन समयानुकूल र व्यवहारिक बनाउन संशोधन अत्यावश्यक छ। हामीले यस छलफलमार्फत सांसद र सरोकारवालाहरूको सुझाव समेट्दै सशक्त समन्वयको प्रयास गरेका छौँ।”
त्यस्तै, प्रमुख अतिथि तथा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले विधेयकमा आएको संशोधन प्रस्ताव स्वागतयोज्ञ अहेको बताउदै भन्नुभयो ँ विधेयकमा आएको संशोधन प्रस्ताव स्वागतयोज्ञ छ। समितिको तर्फबाट हामी यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छौँ। सबै सरोकारवालाको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै ऐनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अघि बढ्छौँ।”
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको आवश्यकता र हालसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी दिनुभयो।
उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा विधेयक, २०८२ अन्तर्गत प्रस्तावित संशोधनका विषयहरूबारे तथ्यगत विवरण दीएको थियो। उपसचिव ढकालका अनुसार, जम्मा ३७ वटा विषयहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, जसअन्तर्गत २२ वटा विषयहरू साविकको ऐनका प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा प्रस्तावित छन। त्यस्तै, ७ वटा विषयहरूमा नयाँ व्यवस्था थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने ८ वटा दफा/उपदफामा सामान्य व्याख्या, व्याकरणीय त्रुटि सुधार र आनुषंगिक विषयहरू समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तुतिकरणका क्रममा उहाले ऐनलाई अझ व्यवहारिक, समयानुकूल, र बालमैत्री बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसमा सरोकारवाला तथा विशेषज्ञको सल्लाहअनुसार आवश्यक परिमार्जन गरिँदै जाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
झण्डै २० जना संघीय संसद तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको उपस्थिति रहेको छलफल कार्यक्रममा बालबालिकासहित बाल अधिकारकर्मी, सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा, अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सहभागीहरूको तर्फबाट संशोधन मस्यौदालाई अझ समावेशी, व्यावहारिक र बालमैत्री बनाउने सुझावहरू प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सिविसका परियोजना संयोजक उमङ्ग मैनालीले सञ्चालनको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो।
बालबालिकाको हितमा केन्द्रित नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सहयोग पुगोस भन्ने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक संस्था सिविसका एडभोकेसी एडभाईजर युवराज घिमिरेलेले जानकारी दिनुभएको छ ।