काठमाडौँ  | सरकारद्वारा विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई दिइएको कैद माफीसम्बन्धी निर्णय पुनः विवादमा तानिएको छ। यसअघि चर्चित ‘रिगल’ प्रकरणमा माफी उल्ट्याइसकेको सर्वोच्च अदालतले हालै अर्को यस्तै मुद्दामा पनि सरकारी निर्णयलाई खारेज गर्दै दोषीलाई पुनः कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनाएको फैसलामा, संखुवासभाका धर्मनाथ राईलाई जिल्ला अदालतले तोकेको ८ वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना कायम रहने उल्लेख गरिएको छ। उनले पूर्वश्रीमतीलाई कुटपिट गर्दै एक हात नै काटिदिएका थिए।

सार्वजनिक दस्तावेजअनुसार, २०७६ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ५० प्रतिशत कैद मिनाहको निर्णय लिँदै राईलाई बाँकी सजायमा माफी दिएको थियो। तर, सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रियामा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले सरकारले माफी दिन नपाउने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन भएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

कानुन स्पष्ट, प्रक्रिया टेरेन सरकार

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५) ले विचाराधीन मुद्दामा सजाय माफी, कम वा कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय त्यसै कानुनको प्रतिकूल भएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो। फैसलामा भनिएको छ, “कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा सजाय माफी दिने कारबाही कानुनअनुसार गर्न मिल्दैन।”

यसअघि कांग्रेस निकट तरुण दलका नेता योगराज ढकाल (रिगल) को मुद्दामा पनि सर्वोच्चले माफी उल्ट्याउँदै कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही व्याख्यालाई आधार मानेर हालको फैसलामा पनि समान कानुनी मापदण्डको प्रयोग गरिएको छ।

गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रक्रियालाई कानुनी बेवास्ता भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, “सरकार आफैले पुनरावेदन दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन रहँदा माफी दिनु स्वयम् कार्यपालिका र प्रशासनको गम्भीर त्रुटि हो।” साथै, निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्ने र भविष्यमासमेत यस्ता निर्णय नहोस भनेर गृह सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ।

संलग्न नेतृत्वको पहिचान

सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषदले गरेको हो। त्यतिबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ थिए भने गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने थिए।

अदालतले माफी दिन गरिएको निर्णय प्रक्रिया नै अवैधानिक ठहर गर्दै सजाय कार्यान्वयनको आदेश दिँदै, सरकारले कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी राजनीतिक प्रभावमा निर्णय गरेको आशंका झल्किएको संकेत गरेको छ l

यस फैसलाले सरकारको माफीनिति र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघनमा कडा सन्देश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार धर्मनाथ राईलाई बाँकी ८ वर्ष कैद र जरिवाना तिर्नैपर्नेछ, भने गृह प्रशासनले यस्ता निर्णय गर्दा अब कानुनी संयमता अपनाउन बाध्य हुने परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ।