भिजिट भिसा काण्डको सन्दर्भमा १५ दिनदेखि रोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अझै खुल्न सकेको छैन। कारण, प्रस्तावित पाँच बुँदामध्ये एउटामै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्नु हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा अगाडि सारिएको पाँच बुँदे प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूको समर्थन रहेको छ। तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासम्बन्धी बुँदामा सत्तापक्ष कडा रुपमा असहमति जनाइरहेका कारण संसद पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘गृहमन्त्रीमाथि छानबिन र राजीनामा’ बाहेकका अन्य बुँदामा सहमति भइसकेको स्पष्ट पारे। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, "हामीले प्रस्ताव गरेका बुँदामा मुख्य विषय गृहमन्त्रीको जवाफदेहिता मात्र हो, अरुमा समस्या छैन।"

बुधबार सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूका नेताबीच भएको छलफलमा चार बुँदामा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको जनाइएको छ। तर गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी र नैतिकताको सन्दर्भमा मतभेद कायम रहेको छ। यिनै कारण संसद १५ दिनदेखि लगातार अवरुद्ध रहँदै आएको हो।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न विपक्षीसँग छलफलमा सक्रिय छन्। बुधबार पनि खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख विपक्षी नेताहरूबीच बैठक भएको थियो।

सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, जवाफदेहिता र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका सबै अंगहरूले एकसाथ मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

तर दलहरूबीच मत नमिलेको एउटा बुँदा हो— प्रस्तावको चौथो बुँदा, जसमा लेखिएको छ: “राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको निर्णय।” यही बुँदामा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट असहमति जनाएको छ। कारण, गृहमन्त्री लेखक कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुन्। नेकपा एमालेले पनि स्पष्ट रूपमा यो बुँदालाई समर्थन गर्न नसकिने अडान लिएको छ।

रास्वपाले सत्तापक्षले विपक्षी दलको गम्भीर प्रस्तावलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन्।  भनाइमा भिजिट भिसा मात्रै नभई मानव बेचबिखनको जस्तो संवेदनशील विषय उठाइएको छ, जसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। "सत्तापक्षले यो कुरा गम्भीर रूपमा लिने हो भने सदन तुरुन्त चल्न सक्छ,"।

एमालेका नेताहरू पनि प्रस्तावप्रति कडा देखिएका छन्। बुधबार संसद् बैठकपछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, “रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्तावमा छलफल नै हुन सक्दैन। माओवादीको ड्राफ्टमा दुई बुँदामा भने हामी सहमत छौं। त्यो नमानिए संसद् लामो समय अवरुद्ध रहन सक्दैन, अगाडि बढ्नेछ।”

माओवादी केन्द्रले संसद खोल्नका लागि दुई बुँदे सहमति पर्याप्त हुने भनिसकेको छ— ती बुँदा हुन्: भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र छानबिन गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता। तर अहिले माओवादीले पनि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको पाँच बुँदे प्रस्तावलाई समर्थन जनाएको छ।

संसद् गत जेठ १३ गतेदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता रहेको भनिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै विपक्षी दलहरू निरन्तर अवरोध गर्दै आइरहेका छन्।

जेठ १५ गतेको बजेट भाषणबाहेक प्रत्येक दिनको बैठक सत्तापक्ष र विपक्षीबीच विवादकै कारण स्थगित हुँदै आएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूची अघि बढाउने तयारी गरेका बेला विपक्षी सांसदहरू टेबुल ठोक्दै विरोध जनाइरहेका छन्।

पटक–पटक भएका दलहरूबीचका छलफलहरू अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा संसद् बैठक पुनः सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ।