संघीय निजामती सेवा ऐन असार मसान्तभित्रै पारित भएमा, ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशको मुखमा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित आधा दर्जनभन्दा बढी सचिवहरूको सेवा अवधि एक वर्षले लम्बिने सम्भावना देखिएको छ।

यदि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ चालु आर्थिक वर्षभित्र पारित भयो भने, विशिष्ट श्रेणीका धेरै सचिवहरू त्यसबाट लाभान्वित हुनेछन्।

मुख्यसचिव अर्याल मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए भने, कानुन पास भए उनी एक वर्ष थप सेवा गर्नेछन्। त्यस्तै, ५८ वर्षे उमेर हदका कारण साउन ८ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका नेपाल कानुन आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठको सेवा अवधि पनि एक वर्ष लम्बिनेछ।

भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, जो भदौ १७ गते अवकाशमा जान लागेका छन्, कानुन पास भएमा सबैभन्दा बढी लाभ पाउने सचिव हुनेछन्।

यस्तै, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको सेवा अवधि तीन महिनाले, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारी, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल, र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको सेवा अवधि पनि एक वर्षले बढ्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम पनि मंसिर १७ गते अवकाशमा जान लागेका छन्, तर विधेयक पास भए उनको जागिर एक वर्ष लम्बिनेछ।

यो विधेयक तत्काल पारित भएमा सचिवहरूलाई जागिर लम्ब्याउने अवसर प्रदान हुनेछ। तर, विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखिए पनि रास्वपा र राप्रपाको विरोधका कारण आजै पारित हुने वा नहुनेमा अन्योल देखिएको छ। विधेयक दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानुनी रूपमा लागू हुनेछ।