२०८० वैशाख २४ गते, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शवदाह व्यवस्थालाई सुधार गर्ने भन्दै नयाँ विद्युतीय मेसिन खरिद र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निर्णय गर्‍यो। कारण थियो—कोभिड-१९ को बेला अत्यधिक प्रयोग हुँदा २ वटा विद्युतीय फर्नेस बिग्रिनु। तर, सुधारको नाममा शुरु भएको प्रक्रिया अख्तियारको नजरमा करोडौंको गडबडीमा परिणत भयो।

अचानक गरियो निर्णय, तीन दिनमै दररेट मागियो
वैशाख २७ मा सदस्य-सचिव डा. मिलनकुमार थापाले लागत अनुमान तयार गरे। वैशाख २८ मा लागत एस्टिमेट र कार्यसूची स्वीकृत भयो। त्यसै दिन ३ दिनभित्र दरभाउ पेश गर्न सूचना टाँसियो र वैशाख ३१ मा दर्ता गरियो।

एप्पल इन्जिनियरिङले सबभन्दा सस्तो दर पेश, ठेक्का पक्का
तीन कम्पनीले दरभाउ पेश गरे। सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव एप्पल इन्जिनियरिङको (४ लाख ७९ हजार ८६५ रुपैयाँ) भएकाले जेठ ४ मा काम गर्न निर्देशन दिइयो।

तर प्रक्रिया यहींबाट बिग्रिँदै जान्छ...
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार कोषले न त साँचो आवश्यकता निर्धारण गर्‍यो, न त विधिवत् अध्ययन। तीन वटा मेसिन एकैपटक किनियो तर १ मात्र सञ्चालनमा आयो, बाँकी २ मेसिन कामै नगरी थन्कियो।

झुटा प्रतिवेदन र नक्कली कोटेसनको खेल
कोषका परामर्शदाताले ५ वटा मेसिन आवश्यक भएको भन्दै गलत विवरण पेस गरे। कोटेसन भारतका तीन कम्पनीबाट आएको भनिए पनि तीमध्ये दुई कम्पनीले आफूले कुनै कोटेसन नपठाएको जवाफ दिए। कागजातहरू झुटा र नक्कली भएको अख्तियारको ठहर छ।

अद्भुत भुक्तानी प्रक्रिया – बिलभन्दा अघि पैसा पास
असार १५ मा भुक्तानी स्वीकृत भयो। तर कम्पनीले बिल त असार २० मा मात्र पेस गरेको थियो। अर्थात् बिल नआई पैसा पास! यस्तै अनियमितता भुक्तानीमै पनि देखियो।

उस्तै मेसिन, फरक मूल्य
पशुपति कोषले एउटा फर्नेस खरिदमा ६७ लाख खर्च गर्‍यो, त्यही प्रकृतिको दुईवटा मेसिन कास्कीको रामशाह घाटमा ९० लाखमा जडान भएको थियो। मूल्यमा ठूलो अन्तर देखियो।

फर्जी विज्ञ, फर्जी प्रक्रिया
कोषले फर्जी टिम लिडर खडा गरेर परामर्शदाता बनाएको, विज्ञ तोकिएको भन्दै मासिक ९८ हजार ८९० रूपैयाँ दिने निर्णयसमेत भएको अख्तियारको रिपोर्टमा छ।