काठमाडौँ, असार ११ | पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काभ्रेको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले गत जेठ २२ गते दायर गरेको उक्त मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

बुधबार अदालतमा उपस्थित भएका अध्यक्ष नेपालले बयान दिएका थिए। सोही क्रममा थुनछेक बहससमेत सम्पन्न भएको थियो। आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा बोलाएको खण्डमा उपस्थित हुने सर्तमा रिहा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।

विवादको जड भनेको २०६६ माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो, जसअनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेद विश्वविद्यालयको नाममा काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दिएको थियो। तर, पछि सो जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएको र खरीद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अख्तियारको दाबी अनुसार, पतञ्जली नेपालले गैरकानुनी रुपमा बढी जग्गा प्राप्त गरेको थियो र भूमि ऐन २०२१ को दफा ११ अनुसार ती जग्गा जफत योग्य छन्। यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको रुपमा कायम गरिनुपर्ने जग्गालाई मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावमार्फत बिक्री र सट्टापट्टाका लागि अघि बढाइएको समेत अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

मुद्दा दायरसँगै अध्यक्ष नेपाल सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित भइसकेका छन्।