रोम | परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई संविधानको मूल मर्मकै रूपमा आत्मसात् गरेको बताएकी छन्। इटालीको रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (FAO) को ४४औं विशेष सत्रको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले नागरिकका लागि खाद्य सुरक्षालाई केवल नीतिगत हैन, संवैधानिक स्तरमा नै सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिन्।

भूपरिवेष्टित, साना टापु तथा अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि समर्पित विशेष सत्रमा बोल्दै मन्त्री डा. राणाले भनिन्, "नेपालको संविधानमा खाद्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटिएको छ, र यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा बनाइएको छ। साथै, खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई बल पुर्‍याएको छ।"

गुणस्तरीय खाद्य पहुँचका लागि कानुनी, नीतिगत संरचना

खाद्य सुरक्षा, गुणस्तर तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि नेपालले नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेको उनले बताइन्। यस्तो संयन्त्रले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, पोषण तथा सुरक्षित आहारको सुनिश्चिततामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको उनले उल्लेख गरिन्।

बालपोषणमा देखिएको उल्लेखनीय सुधार

पछिल्ला दुई दशकमा नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री डा. राणाले सन् २००० मा बालकमा देखिने पुड्कोपन दर ५७ प्रतिशतबाट घटेर २५ प्रतिशतमा, कम तौलका बालबालिकाको संख्या ४२ बाट २४ प्रतिशतमा र बाल रुग्णता दर १५ बाट ८ प्रतिशतमा झरेको जानकारी गराइन्।
त्यस्तै, विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशतमा रहेकोमा हाल २२.४ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिन्।

उनको भनाइमा, “यी केवल तथ्याङ्क होइनन्, यी राजनीतिक प्रतिबद्धता, समुदायको सक्रियता र संस्थागत समन्वयको साझा उपलब्धि हुन्।” भिटामिन ‘ए’ वितरण र ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रमले लाखौं बालबालिकालाई लाभ पुर्‍याएको र कुपोषण तथा बालमृत्युदरमा कमी ल्याएको पनि उनले जोड दिइन्।

नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता: ताजा र स्थानीय उत्पादन

स्वस्थ आहारप्रति जनचेतना र व्यवहार परिवर्तनका प्रयास, पोषण शिक्षा समेटिएको विद्यालय पाठ्यक्रम, र सञ्चार माध्यममार्फत सञ्चालित सन्देशहरूका कारण नयाँ पुस्तामा ताजा तथा स्थानीय उत्पादनको माग बढेको उनले बताइन्।

प्रविधि र नवप्रवर्तनको खाँचो, जलवायु संकटको चुनौती

नेपालले स्थानीय स्तरमा पोषण र कृषि क्षेत्रमा केही नवप्रवर्तन गरिए पनि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल कृषि प्लेटफर्म र वैज्ञानिक प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न अझै धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री डा. राणाले औंल्याइन्।

उनले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। हिमाल पग्लनु, अनियमित वर्षा र चरम मौसमी घटनाले कृषि प्रणाली र जीवनयापनमा गहिरो असर पारिरहेको छ। यसले पर्वतीय कृषि प्रणाली मात्र होइन, सम्पूर्ण पारिस्थितिक सन्तुलनलाई पनि कमजोर बनाइरहेको उल्लेख गरिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नविन प्रविधिमा पहुँच अपरिहार्य

पोषण र समृद्धिको लक्ष्यमा नागरिकलाई समेट्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वित्तीय स्रोतमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र ज्ञान प्रवद्र्धन अनिवार्य रहेको बताउँदै डा. राणाले FAO, युनिसेफ जस्ता संस्थाको भूमिकालाई निर्णायक बताइन्।

उनले भनेकी थिइन्, “हामीसँग कृषि–जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र उच्च हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट बालीहरू छन्। यिनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न लक्षित लगानी, प्राविधिक सहायता र आधुनिकीकरण आवश्यक छ।”

त्यस्तै, युवाको बसाइँसराइ र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा थप जोखिम थपिएको उल्लेख गर्दै उनले दीगो विकासका लागि एकीकृत दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेको बताइन्।