संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई प्रभावहीन बनाउने उद्देश्यले ‘बाहेक’ भन्ने शब्द मिसाइएको प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफू जिम्मेवार नभएको दाबी गरे पनि समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने यो त्रुटिलाई स्वीकार गरिसकेका छन्।

समिताबाट पारित भइसकेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा नै सो शब्द मिलाइएको स्वीकार गर्दै सचिव दुराले स्पष्ट पारेका छन्।

‘बाहेक’ भन्ने शब्द कसरी, कुन प्रक्रियाबाट समावेश गरियो भन्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले आज बिहानै आफ्नै कार्यकक्षमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा, सचिव दुरा तथा अन्य सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सोधपुछ गरेका थिए।

छलफलको प्रारम्भमै सभामुखले भने, “यो गम्भीर र अक्षम्य गल्ती हो। यसको यथोचित छानबिन अवश्य हुनुपर्छ। जसको गल्ती भए पनि त्यसलाई क्षमा दिन सकिंदैन।”

त्यसपछि उनले समितिका सभापति, सचिव र अन्य सांसदहरूसँग पालैपालो प्रश्न गर्दै घटनाको विस्तृत विवरण बुझेका थिए।

सभामुख समक्ष सचिव दुराले भने, “कर्मचारीले अर्को नियुक्ति नपाउने भन्ने स्पष्ट प्रावधान हामीले राखेका थियौं। तर त्यसैको मुनि एउटा दफा थपिन पुगेको देख्यौं। कसको गल्तीले 'बाहेक' भन्ने शब्द समावेश भयो भन्ने खुलेको छैन। म आफैंमाथि छानबिन होस् भन्ने चाहन्छु। यदि मेरो त्रुटि देखियो भने म कारबाहीको भागीदार हुन तयार छु।”

सभामुखको नजिकको श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, सभापति खतिवडाले विधेयक पढेर अघि बढाएका थिए कि नपढीकन अगाडि बढाइएको हो भन्नेबारे विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा सभामुख पुगेका छन्। प्रतिवेदनमा खतिवडाको हस्ताक्षर समेत रहेकोले उनले आफू अनविज्ञ थिएँ भनेर उम्किने ठाउँ रहेको देखिँदैन।

त्यस्तै सचिव दुरा, सहसचिव अर्याल र आचार्यले पनि यसरी ठूलो फेरबदल आफैंखुसी गर्न सक्ने थिए वा उनीहरू माथिका हाकिमहरूको निर्देशनमा यस्तो गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको सभामुख घिमिरेको ठहर छ।

बैठककै क्रममा सभामुखले स्पष्ट रूपमा भने, “अब छानबिन त अवश्य हुन्छ। यस्तो अक्षम्य गल्ती भएको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउनु पनि अनिवार्य छ। राष्ट्रिय सभामा विधेयक पठाउनु अघि नै हामीले सकेसम्म यतैबाट यसको संशोधन गर्नु पर्छ। यदि त्यसरी नसच्याई पठाइयो भने, प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरिसकेको भन्ने सन्देश जान सक्छ।”