संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको “कुलिङ अफ पिरियड” (रिटायर्ड कर्मचारीले पुनः नियुक्ति पाउनुअघि दुई वर्षको अवधि कुर्नुपर्ने) भन्ने व्यवस्थामा “बाहेक” भन्ने शब्द घुसाएर त्यसको मर्म नै निष्क्रिय बनाइएको विषयले संसदमा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। प्रमुख दलका सांसदहरूले यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न दबाब दिइरहेका छन्।

यस विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ अफ पिरियडको मर्म नष्ट हुने गरी गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै सभामुखसमक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको सिफारिस गरिसकेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग टर्म्स अफ रिफरेन्स (TOR) र मोडालिटीबारे परामर्श सुरु गरेको बताएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री विदेशी भ्रमणमा रहेका कारण छानबिन समितिको गठन कार्य अलि ढिलो हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री फर्किएपछि मात्र समितिको औपचारिक संरचना निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ।

यस घटनालाई राज्य मामिला तथा कानुन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले संसदको अपमान भनेका छन् र दोषी पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, हृदयराम थानी लगायतले निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गरी जालझेल कसले र कहिलेदेखि सुरु गर्‍यो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले त उच्चस्तरीय कर्मचारीकै चलखेल रहेको गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्।

यस प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समेत राजीनामाको माग उठेको छ। उनले आफूले भूमिका ठीकसँग निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्, जसले समितिको गरिमा र जिम्मेवारीप्रति प्रश्न उठाएको छ।

अब छानबिन समिति गठनका लागि कार्यक्षेत्र र प्रक्रिया तय गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको फर्किएलगत्तै समिति गठन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा दोषीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै आवश्यक कारबाही हुने सांसदहरूको अपेक्षा छ। यो विवादले संसदको विधायी प्रक्रिया, समितिको कार्यदक्षता, प्रशासनिक पारदर्शिता र दलगत दबाबको वास्तविकता झल्काएको छ।