सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि दुई चरणमा संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिलाई बहुमतको मतबाट सदर गरेको छ। पहिलो चरणमा २०७७ माघ २१ गते ३२ जना, र दोस्रो चरणमा २०७८ असार १० गते थप २० जनामाथि उपलब्ध नियुक्ति प्रक्रियालाई– जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गरेको थियो– रिट निवेदकहरूले गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा खोलेका थिए ।

मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अन्य चार न्यायाधीशहरू (सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी) सहभागी थिए। मत बाझिएर निर्णायक बहुमत (तीन–दुई) ले नियुक्तिलाई मान्यता दिएको हो। ३ न्यायाधीश सदर पक्षमा र २ ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यो विवाद विशेषगरी ती नियुक्तिहरू अध्यादेशमार्फत संसद् विघटनको समय–पहिले र पछि गरिएको अवस्थामा उत्पन्न भएको थियो, जसमा संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो। रिट निवेदकहरूले यो प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको तर्क राखेका थिए भने सरकारका पक्षले “आवश्यकताको सिद्धान्त” र पिछलग्गु उदाहरणको हवाला दिएका थिए।

सुनुवाइ चार वर्षसम्म स्थगित भएको, ४४ पटक पेशी तोकिएको र अन्ततः हालसालै पुनः सक्रिय इतिहासमा सुनुवाइ भएको व्यवस्था र सार्वजनिक अवज्ञा समेतको आलोचना सहित विविध आवाज उठेका थिए । अहिलेसम्म ५२ मध्ये ४९ जना पदाधिकारी कार्यमा छन्, दुईले अवकाश लिएका छन् र एक व्यक्ति निधन भइसकेको छ।

अदालतले यस निर्णयसँगै संवैधानिक परिषद्की अस्तित्व र अध्यादेशमार्फत ऐनमा गरेको परिवर्तनको मान्यता दिएको छ, जसले भविष्यमा हुने संवैधानिक नियुक्तिहरूमा स्थायिता फाऱम प्रस्तुत गरेको छ। यो प्रकरणले नेपालको संवैधानिक मार्गदर्शन र न्यायालयको परीक्षाहीन प्रतिक्रियाबारे केही महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दछ।