काठमाडौं | सिंहदरबार, जहाँबाट सरकार चल्छ, जहाँ देशको नीति निर्माण हुन्छ, त्यहीँबाट एक सरकारी गाडी ‘हराएको’ घटना सार्वजनिक भयो। तर यो हराएको गाडी कतै बाहिर थिए, त्यही सिंहदरबारभित्र मन्त्रीकै सचिवालयमा सुरक्षित अवस्थामा रहेको खुलासा भएको छ।

असार १५ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रबाट यो विषय बाहिर आयो। पत्रमा उल्लेख थियो “प्रदेश ३-०१-००२ झ ५३६७ नम्बरको महिन्द्रा स्कर्पियो मन्त्रालयको परिसरबाट हराएको छ, खोजी गरिदिनु र दोषीमाथि कारबाही गर्न अनुरोध छ।” तर त्यो गाडी कहिलेदेखि हरायो भन्ने जानकारी मन्त्रालयसँगै थिएन।

यो घटना सार्वजनिक भएको दुई दिनमै गाडी फेला पर्यो—अनि थाहा भयो, हराएको गाडी त श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको सचिवालयका एक सदस्यले लगेका रहेछन्। मन्त्रालयभित्रै रहेको गाडी ‘हरायो’ भन्दै गम्भीर शैलीमा सरकारी पत्राचार गरिनु कति हास्यास्पद?

यस घटनाले एकातिर सिंहदरबारभित्रकै सुरक्षा व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक पहुँचका नाममा कसरी सरकारी सम्पत्तिको मनपरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भने घटनाबारे स्पष्ट जानकारी दिन तयार भएनन्। बरु जब सञ्चारकर्मीहरूले मन्त्रालय र गाडीको भिडियो खिच्न खोजे, प्रवक्ताकै निर्देशनमा प्रहरी बोलाएर दृश्य संकलनमा रोक लगाइयो। के प्रवक्तालाई डर थियो—गाडी देखियो भने फेरि ‘हराउँछ’ कि?

वास्तवमा गाडी कहिल्यै हराएको थिएन। तर सचिवालयमा भएको गाडीको प्रयोग, विवरण र निगरानी सम्बन्धी कुनै लिखित रेकर्ड नराखिएको कारणले गाडी हराएको भ्रम सिर्जना भयो। जब मन्त्रालयका एक उपसचिवलाई गाडी आवश्यक पर्‍यो र खोजी गरियो, त्यसबेला सचिव कृष्णहरि पुस्करले गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सोध्दा पनि उत्तर नपाएपछि गृह मन्त्रालयमा पत्र लेखिएको थियो।

यो सम्पूर्ण घटनाले सरकारी संयन्त्रभित्रको समन्वयहीनता, उत्तरदायित्वको अभाव र सम्पत्तिको दुरुपयोगको नग्न तस्वीर देखाएको छ। साथै, ‘सिंहदरबारबाट गाडी हरायो’ भन्ने हास्यास्पद तर गम्भीर आरोपमार्फत राज्य संयन्त्रले आफ्नै विश्वसनीयता र सुशासनको खिल्ली उडाएको छ।

सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका सुविधाका लागि प्रयोग हुँदैमा प्रशासनिक प्रणाली यसरी गम्भीर गल्तीमा फस्नु के यस्तै सुशासन हो भन्ने प्रश्न अब जनताले गर्ने बेला आएको छ।