कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उमेर नपुगी गरिएको विवाहका कारण लाग्ने सजायलाई न्यूनिकरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले १८ र २० वर्ष उमेरका युवक-युवतीबीच आपसी सहमतिमा विवाह भएको अवस्थामा दुई परिवारबीच देखिने असहमति र त्यसबाट उत्पन्न कानुनी कारबाहीलाई कम गर्न कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो।

“विवाहको उमेर घटाउने होइन, तर उमेरकै कारण दुई गार्जियनबीच भएको मतभेदले युवायुवतीलाई सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था हटाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो,” मन्त्री चौरसियाले स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले संविधानको व्यवस्था दक्खिन एशियाकै उत्कृष्ट भएको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री चौरसियाका अनुसार, सरकारले सहमतिमूलक तर पारिवारिक असहमतिका कारण आपराधिक अभियोगमा फस्ने युवायुवतीलाई राहत दिन न्यायिक दृष्टिकोणबाट कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न थालेको छ।