सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाको पछिल्लो समयको सक्रियताले राजनीतिक वृत्त तताएको छ। गठबन्धन परिवर्तनसम्मको संकेत दिँदै उहाँ तीव्र राजनीतिक भेटघाट र रणनीतिक छलफलमा जुटिरहनु भएको छ, जसले सत्ताको समीकरण फेरिन सक्ने अड्कलबाजीहरूलाई थप उचाइ दिएको छ।

तर, यो सबैबीच पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने मौन छन्। सरकारको काम कारबाही, विशेषगरी निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने एमालेको सक्रियताले कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। यी विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिन थालेको छ।

नेता कोइरालाले हालै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। यस्ता भेटघाटपछि राजनीतिक स्थायित्वमा असर पर्ने आशंका समेत व्यक्त हुन थालेका छन्। उहाँले त्यसपछि आफ्ना निकट नेताहरूको भेलासमेत डाक्नु भयो, जहाँ सरकारलाई दबाब दिन मन्त्री फिर्ता बोलाउनेसम्मको चर्चा भएको बताइएको छ।

कोइरालाको सक्रियतालाई कतिपयले वैकल्पिक सत्ता समीकरणको प्रारम्भिक अभ्यासको रूपमा समेत हेरेका छन्। यसबारे छलफल नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो बैठकसम्म पुगेको छ, भने नेपाली कांग्रेसभित्र अझ तीव्र तरंग पैदा भएको छ।

नेता कोइरालाले बजेट, निजामती विधेयक, भूमि विधेयकमा एमालेको चासो, र सरकारमा देखिएको भ्रष्टाचारलगायतका विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यही सन्दर्भमा कांग्रेसभित्रैको संस्थापन पक्षका ७ जना पूर्वपदाधिकारीहरूको सक्रियता पनि बढेको देखिन्छ।

उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा बसेको सो समूहले हालको गठबन्धनलाई नै २०८४ सालसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, एमाले–कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सो समूहले सभापति देउवासँग भेट गरेर आफ्नो धारणा पनि राखिसकेको छ। तर, देउवा भने आफ्नै पार्टीभित्र बढेको अस्वाभाविक राजनीतिक गतिविधिका बारेमा चुपचाप देखिनु भएको छ।

देउवा पक्षीय नेताहरू कोइरालाको सक्रियतालाई महाधिवेशन लक्ष्यित सामान्य गतिविधिका रूपमा हेर्छन्। उनीहरूको दाबी छ, न गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ, न त संसदीय दलको नेतृत्वमै कुनै फेरबदल सम्भव छ।

यद्यपि कोइराला पक्षले आफूसँग कम्तीमा ३२ जना सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ, तर गत महाधिवेशनमा महामन्त्री गगन थापाले दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा २५ मतमात्र पाएका थिए। अहिले त कोइराला र थापा समूहबीच दूरी अझै बढेको छ, जसले सम्भावित सत्ता समीकरणको आधार कमजोर देखिएको छ।

त्यसैले, कांग्रेस हालका अवस्थामा देउवाको निर्णयबाहिर जान सक्ने अवस्थामा छैन। तर, कुलिङ अफ पिरियड हटाउने विषयमा एमालेका सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव र भूमि विधेयकप्रतिको दृष्टिकोणले दुई दलबीचको सम्बन्धमा असमझदारी गहिरिँदै गएको छ। यस्तो परिस्थिति आउँदा सत्ता साझेदारीमा पुनः समीक्षा आवश्यक पर्ने संकेत देखा परिरहेको छ।