सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा गाई मार्न र गौहत्या गर्न नहुने प्रावधान भए पनि गाईको व्यापक संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि त्यो कानुन अपर्याप्त भएको ठहर गर्दै नयाँ ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले गत कात्तिकमा सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। आदेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारलाई ११ बुँदे निर्देशनसहित गाईको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न भनिएको छ।

सर्वोच्चले गाईलाई अव्यवस्थित रूपमा छोड्ने, बुढा भएपछि मार्ने, भिरबाट हुत्याउने, नदीमा बगाउने र विदेशी भूमिमा बिक्री गर्नेजस्ता कार्यहरू गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न विशेष ऐन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले यस्ता कार्यलाई कानुनी रूपमा कसुरको रूपमा घोषणा गर्दै छुट्टै “गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐन” संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

११ बुँदे आदेशका मुख्य अंशहरू यसप्रकार छन्:

१. ऐन निर्माण – गाईको उचित संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै “गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐन”को विधेयक तयार पारेर संघीय संसदमा पेश गरिनुपर्ने।

२. गौशालाको सम्पत्ति संरक्षण – देशभरका गौशालाका नाममा रहेका जग्गाजमिनको विवरण अद्यावधिक गरी तिनलाई केवल गाई पालनको प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्ने।

३. गौशाला सञ्चालनको व्यवस्था – स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने।

४. बेवारिसे गाई व्यवस्थापन – सडकमा छाडिएका वा व्यवस्थाहीन गाईबाच्छा उक्त गौशालामा राखी इच्छुक कृषक, कृषक समूह वा पशुपालकलाई निःशुल्क वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।

५. जनचेतना र प्रचार – गाईपालन, गोबर, गौमूत्रको प्रयोग, दुग्धजन्य उत्पादनको मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव, र अर्गानिक कृषिमा गाईको महत्त्वबारे प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने।

६. बिमा र बजारीकरण – किसानले पालेका गाईको निःशुल्क बिमा गर्ने, गाईबाट प्राप्त हुने उत्पादनहरूको बजारीकरणमा सबै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने।

७. रैथाने जातको संरक्षण – देशभर रहेका विभिन्न जातका गाईहरूको विवरण संकलन गरी लोप हुन नदिन सचेतना कार्यक्रमसहित संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।

८. शिक्षाको माध्यमबाट संवेदनशीलता – राष्ट्रिय जनावर गाईको महत्त्वबारे शैक्षिक पाठ्यक्रम विकास गरी सबै तहका विद्यालयमा समावेश गरिनुपर्ने।

९. कानुनी कार्यवाही – गाईलाई मारेको, यातना दिएको, वा अव्यवस्थित रूपमा छोडेकोबारे उजुरी प्राप्त भएमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।

१०. निर्यात नियन्त्रण – गाईबाच्छा पालनबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि गाईको विदेश निकासीमा रोक लगाउने तथा अनुगमनमा सुरक्षा निकायको सक्रियता आवश्यक पर्ने।

११. प्राथमिकता सहितको अनुदान – पशुपालन क्षेत्रमा दिइने सरकारी अनुदानमा गाईपालन, संरक्षण, गाईबाट प्राप्त हुने उत्पादनको भण्डारण, स्तरीकरण र बजार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने।

सर्वोच्च अदालतले यो आदेश लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै सातवटा प्रदेश सरकार र देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्न भनिएको छ। साथै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत आदेशको नियमित अनुगमन गर्न समेत निर्देश दिएको छ।