चालु वर्षको संसद् अधिवेशनबाट कानुन निर्माणको पक्षमा खासै उपलब्धि नहुने संकेत देखिएको छ। सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर तत्कालै पारित गर्ने भनिएका नौ प्रमुख विधेयकसमेत अन्योलमा परेका छन्। सत्तारुढ दलहरूबीचको असहमति, संसदीय समितिहरूको ढिलासुस्ती, र आन्तरिक विवादका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अधिवेशनको समाप्तिसम्म पारित हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ।

शिक्षा विधेयकको उदाहरण लिँदा, सरकारले शिक्षकहरूसँग १५ असारभित्रै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि २३ साउनसम्म पुग्दा पनि विधेयकमाथि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। दलहरूबीचका फरक मतका कारण यो विधेयक अझै शिक्षा समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको छ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकहरू राज्य व्यवस्था समितिको आन्तरिक विवादमा फसेका छन्। निजामती विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थामा देखिएको विवादले समितिको बैठक नै प्रभावित बनेको छ, जसले अन्य विधेयकमाथि पनि असर पारेको छ।

भूमि सम्बन्धी विधेयकमा एमाले र कांग्रेसबीचको दृष्टिकोण फरक भएपछि कार्यविधि अन्योलमा छ। एमालेले छिटो प्रक्रिया अपनाउन चाहँदा कांग्रेसले विधेयक समितिमा पठाएर छलफलपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। यसले गर्दा समितिमा छलफल त सुरु भएको छ, तर पारित हुने अवस्था अझै टाढा छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा छलफलमा रहेको छ, तर कर्मचारीतर्फबाट आएको असहमतिको कारण तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन। समितिका सदस्यहरूसमेत पारित हुनेमा ढुक्क छैनन्।

यद्यपि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, जसमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने प्रावधान छ, त्यो भने प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ र अहिले राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ। छलफल समयमै सकिएमा यो विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिएको छ।

त्यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयक दर्ता त भइसकेको छ, तर प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।

सरकार भदौको तेस्रो साता अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा भए पनि कानुन निर्माणको प्राथमिक जिम्मेवारीमा यो अधिवेशन पनि प्रभावहीन हुने देखिएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको मतभिन्नता, समितिहरूको निष्क्रियता र स्वार्थ समूहहरूको प्रभावका कारण संसद्को विधायन प्रक्रिया फेरि एकपटक सन्देहपूर्ण बनेको छ।