पौने चार अर्बभन्दा बढी रकम ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको बहुचर्चित फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। गत वैशाख २ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गरेको उक्त निर्णयअनुसार दोषी ठहर भएका कसैले पनि अब थप जेल सजाय भोग्नुपर्ने छैन, न त थुनामा बसेको अवधिबाहेक छुट्टै जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ।

निर्णयअनुसार, युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित ९ जना सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू दोषी सावित भए पनि उनीहरूले कैद बस्नुपर्ने छैन। अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरे पनि त्यो रकम कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर मात्र असुल गरिने भएको छ। सम्पत्ति बिक्रीपछि दाबीबराबर रकम नपुगे पनि सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिँदैन, बरु जति रकम उठ्छ, त्यही अनुपातमा बचतकर्तालाई भागशान्ति दिइनेछ।

फैसलाअनुसार २०६२ देखि २०६७ सालसम्म उक्त कम्पनीमा ३ लाख ६६ हजार ३४२ जना सेयर सदस्य रहेका थिए। उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ८ हजारदेखि १५ हजार ७५० रुपैयाँसम्म जम्मा गरी आकर्षक लाभ दिने आश्वासनमा पैसा लगानी गरेका थिए। अभियुक्तहरूले नै ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ७० हजार रुपैयाँ उठाएको स्वीकार गरेका थिए।

यसबीचमा कतिपय अभियुक्तले अदालतमा हाजिर भई मुद्दाको सामना नगरे पनि उनीहरू सफाइ पाएका छन्। जोगबहादुर गुरुङ, सीताकुमारी क्षत्री, दीपक अधिकारी, विमला श्रेष्ठ, लीला गोदार, कृष्णबहादुर कार्की, टुल्कीदेवी पराजुलीलगायत थुप्रै अभियुक्तहरू अनुपस्थित रहेर पनि दोषमुक्त ठहर भए।

यस्तै, चण्डिका लामा, फनिराम लोहनी, टमबहादुर रानामगर, रेखादेवी गौतम, बुद्विराज अधिकारी, सरस्वती श्रेष्ठ, नारायणदास श्रेष्ठ, चेतकण्ठ पंगेनी, रविप्रकाश कार्की, सुरज अधिकारी, देवीदल राई, एलिना सिवाकोटी, सृष्टि श्रेष्ठलगायतका अभियुक्त पनि म्याद गुजारी सफाइ पाउनेमा परेका छन्।

अझ चाखलाग्दो कुरा त, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका १७ जना अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिनुका साथै प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले थुनावापतको क्षतिपूर्ति पनि कम्पनीकै पुँजीबाट तिरिदिन आदेश दिएको थियो।

यसरी करिब पौने चार अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी लाखौँ जनालाई ठगिएको युनिटी प्रकरणमा अदालतको यस्तो फैसला आएपछि पीडितहरूलाई भने आफ्ना लगानी फिर्ता हुने ग्यारेन्टीभन्दा पनि आंशिक भागशान्ति मात्र हुने देखिएको छ।