काठमाडौँ – विदेशी विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता अबदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बाट प्रदान गरिने भएको छ।

सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन’ पारित गरेपछि यस्तो व्यवस्था हुने भएको हो। यससँगै अब स्वदेशका विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्राप्त उच्च शिक्षा उपाधिको समकक्षता लिनु नपर्ने प्रावधान पनि लागू भएको छ।

यसअघिसम्म समकक्षताको काम २०३० सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो। त्रिविले स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्नातक, स्नातकोत्तर र उच्चस्तरका उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई मान्यता र समकक्षता दिँदै आएको थियो। यो संख्या बर्सेनि करिब १५ हजार पुग्ने गरेको थियो।

तर, समकक्षता दिनुपर्ने प्रक्रियाले त्रिविको पाठ्यक्रम विकासदेखि अन्य शैक्षिक काममा असर पारिरहेको भन्दै यो जिम्मेवारी सरकार वा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने सुझाव त्रिविले पटक–पटक दिँदै आएको थियो।

नयाँ कानुन कार्यान्वयनसँगै अब २०८३ साउन १ गतेदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विदेशमा उच्च शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यताको मान्यता तथा समकक्षता दिने तयारी थालेको छ। आयोगले यो प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।

विश्वविद्यालयहरूको नियमन र अनुदान उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीसमेत बोकेको यूजीसीलाई यसअघि नै क्रेडिट ट्रान्सफर लगायतका कार्यभार दिइएको छ। अब समकक्षताको काम थपिएपछि आयोगले आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिसकेको छ।