थारू समुदायले आज विभिन्न कार्यक्रमसहित अटवारी पर्व मनाउदै
News Desk
Aug-24 , 2025 तारिख 01:14 बेलुका

पश्चिम तराईका थारू समुदायले आज विभिन्न कार्यक्रमसहित अटवारी पर्व मनाइरहेका छन्। यो पर्व उनीहरूको सांस्कृतिक परम्परामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

शुक्रबार राति दर खाएपछि दाजुभाइहरूले दिनभर व्रत बस्ने परम्परा छ। साँझपख रोटी पकाई देवतालाई चढाइसकेपछि मात्र खाने चलन रहिआएको छ। त्यसैगरी आइतबार बिहान भात–तरकारी पकाएर देवतालाई अर्पण गरेपछि मात्र परिवारले प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रथा रहेको छ। रोटी पकाएपछि दही, फलफूललगायत परिकार अग्निदेवलाई चढाइन्छ। त्यसपछि दिदीबहिनीका लागि छुट्याइएका परिकारसहित दाजुभाइ दिदीबहिनी मिलेर पर्व मनाउने परम्परा रहिआएको हो। पर्व हिन्दू समुदायको तीजजस्तै महत्त्वपूर्ण छ। यस दिन दाजुभाइले दिदीबहिनीको दीर्घायुकै कामनामा पानीसमेत नखाई व्रत बस्छन्।

 व्रत बसेको पहिलो दिन अग्रासन छुट्याइ देवतालाई अर्पण गरेपछि मात्र खाने गरिन्छ। दोस्रो दिन बिहान भात–तरकारी पकाएर अग्रासन दिएर त्यसपछि मात्र खाने परम्परा छ। उनले भने, “कुसेऔँसीपछि पर्ने पहिलो आइतबार दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीको शौभाज्ञ्का लागि व्रत बस्छौँ। दिदीबहिनीका घरमा कोसेली पु¥याएपछि मात्र अटवारी पर्व सम्पन्न हुन्छ।” यस पर्वले दाजुभाइ–दिदीबहिनीबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास छ।

पौराणिक कथाअनुसार पनि अटवारी पर्व भीमसँग जोडिएको छ। थारू संस्कृतिविद्का अनुसार यो पर्व सूर्यलाई उज्यालोको प्रतीकका रूपमा मान्ने थारू परम्परासँग जोडिएको मात्र नभई ऐतिहासिक घटनासँग पनि सम्बन्धित छ।

कथाअनुसार दाङका थारूराजा दङ्गीशरण र पाँच पाण्डवबीच राम्रो सम्बन्ध थियो। पाँच पाण्डव र द्रौपदी काँक्रेविहार (सुर्खेत)मा घुम्न गएका बेला राजा दङ्गीशरणको राज्यमा शत्रु आक्रमण गर्ने तयारीमा थिए। खबर पाएपछि पाँच पाण्डवमध्ये भीमले पकाउँदै गरेको रोटी छाडेर भोकैपेट, पानीसमेत नखाई दङ्गीशरणको पक्षमा लडेर शत्रुलाई पराजित गरेका थिए। त्यही विजयोत्सवको सम्झनामा अटवारी पर्व सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। भीमजस्तै शक्तिशाली हुने उद्देश्यले पुरुषहरूले व्रत बस्ने परम्परा अझै जीवित छ।

यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्का अटवारी पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। थारू समुदायको बाक्लो बसोबास रहेका दाङ, बाँके, बर्दिया, रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।