सम्पादकीय....

केपी श​र्मा ओलीले प्र​धान​म​न्त्रीको प​द​बाट​ राजीनामागरेसँगै अहंकारी शासनको एउटा अध्याय अन्त्य भएको छ। तर, यससँगै मुलुक आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा अनिश्चित र खतरनाक मोडमा प्रवेश गरेको छ। जेन-जेड नेतृत्वको आन्दोलनले जनशक्तिको सामूहिक बललाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ, तर यससँगै हाम्रो राज्य संरचना र संस्थागत प्रणालीको कमजोरी पनि सतहमा आइसकेको छ।

एकैदिन २० जनाको ज्यान लिने र कयौं बेपत्ता बनाउनेजस्तो जघन्य अपराध राज्यको पक्षबाट हुनासाथ आन्दोलन भड्कियो। त्यसको दोस्रो दिन आन्दोलन उग्र स्वरूपमा पुगेपछि प्रहरी अधिकारीले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने कतिपय आन्दोलर पक्षधर र कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरु घाईते भएका छन भने केही हताहती भएको जनाईएको छ । अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाँदा कैयौं कैदी जेल तोडेर निस्कनु अर्को गम्भीर संकट बनेको छ। देशभर तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण बढ्दै गएको छ।

भदौ २४ गते काठमाडौंमा देखिएको दृश्य न्यायोचित आक्रोश जब नियन्त्रणबाहिर जान्छ त्यसले अराजक हिंसाको रूप लिन धेरै समय लाग्दैन भ​न्ने एउटा ठूलो चेतावनी हो । शीतलनिवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवनजस्ता ऐतिहासिक तथा प्रतीकात्मक संरचनाको ध्वंस केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, राष्ट्रकै अस्तित्वमाथिको प्रहार हो। सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको ज्यान जाने दुःखद घटनाले यस संकटलाई झनै गम्भीर बनाएको छ। वास्तवमा दुई दिनको मानवीय र भौतिक क्षति २०७२ को भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी र कोभिड महामारीको संयुक्त क्षतिभन्दा ठूलो भइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल दुई ठूला खतरामुखी छ। पहिलो, अनियन्त्रित हिंसाको विस्तार। आन्दोलनकारीहरूको आक्रोश अब निजी सम्पत्ति र व्यक्तिमाथि लक्षित हुँदै आन्दोलनको नैतिक वैधतालाई कमजोर पार्दैछ। दोस्रो, स्पष्ट राजनीतिक विकल्पको अभाव। सत्ता पक्ष विखण्डित छ, प्रहरी प्रशासन असक्षम बनेको छ र यस्तो बेलामा संयमता र जिम्मेवारीको सम्पूर्ण भार आन्दोलनकारीकै काँधमा आएको छ। आत्मानुशासनबिनाको आन्दोलन अन्ततः प्रतिक्रियावादी शक्तिको फाइदामा परिणत हुन्छ।

अगाडि बढ्ने बाटो

पहिलो, शान्ति र कानुनी व्यवस्था पुनःस्थापना। सुरक्षा निकायलाई दमनका लागि नभई नागरिकको ज्यान रक्षा, सार्वजनिक सम्पदा संरक्षण र शान्ति कायम गर्ने दिशामा पुनः अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ। आन्दोलनकारी नेतृत्वले तत्कालै हिंसा, लुटपाट र तोडफोड रोक्न स्पष्ट अपिल गर्नुपर्छ।

दोस्रो, अन्तरिम राजनीतिक संयन्त्र। राष्ट्रपति, सेना, न्यायपालिका र नागरिक समाजबीच सहमति गरी राष्ट्रिय संक्रमणकालीन परिषद् गठन गर्नुपर्छ। यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनसम्म मुलुकलाई स्थिरता दिने आधार बन्नेछ।

तेस्रो, संवाद र समावेशिता। आन्दोलन सडकबाट संस्थागत वार्तातर्फ मोडिनुपर्छ। जेन-जेड र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वलाई औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू जति बदनाम भए पनि पूर्ण रूपमा अलग्याउन मिल्दैन, अन्यथा शासन नै विखण्डनतर्फ धकेलिन्छ।

चौथो, पुनर्निर्माण र जवाफदेहीपन। क्षति मूल्याङ्कन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न र नष्ट भएका सम्पदा तथा संरचना पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोग तुरुन्तै गठन हुनुपर्छ। साथै, हिंसामा संलग्न चाहे राज्यपक्ष होस् वा आन्दोलनकारी दुवै पक्षमाथि स्वतन्त्र छानबिन गरी कानुनी जवाफदेही कायम गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, दीर्घकालीन राजनीतिक सुधार। भ्रष्टाचार, बहिष्करण र सत्ताको अहंकार वास्तवमा गहिरो वर्तमान संकट  हो । यसलाई केवल व्यापक संवैधानिक, निर्वाचन प्रणाली र शासन सुधारमार्फत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ।

नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा छ । या त हामी यो क्षणलाई अराजकता र विनाशतर्फ फ्याँक्छौँ, या युवा पुस्ताको उर्जा र आकांक्षालाई जिम्मेवार, समावेशी र उत्तरदायी लोकतन्त्र निर्माणतर्फ मोड्छौँ। अब अवसरवाद होइन, राजनीतिक दूरदृष्टि र राज्यशिल्पको आवश्यकता छ। यो घडी चुकाइयो भने, यसको मूल्य आउने पुस्ताहरूले असह्य रूपमा चुकाउनु पर्नेछ।