अन्तरिम सरकार गठनको प्रयास निर्णायक मोडतर्फ अघि बढेको छ। जेन–जी समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेपछि, शीतल निवासमा बिहीबार राति उच्च तहमा साढे ४ घण्टा लामो वार्ता भयो। वार्तामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर सहभागी थिए।

वार्तामा सहभागी स्रोतका अनुसार, कार्कीले संसद विघटन नगरी गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले अनुमति नदिने अडान राखिन। राष्ट्रपति पौडेल भने कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इच्छुक भए पनि संसद विघटनको सवालमा सहमत नभएको बताइएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले वार्तामा ‘सकारात्मक प्रगति भए पनि अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको’ भन्दै शुक्रबार बिहान ९ बजेपछि पुनः छलफल बस्ने जानकारी दिए।

यसअघि, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग लामो परामर्श गरेका थिए। विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सूर्य ढुंगेल, ललित बस्नेतलगायत संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ६१(४) अन्तर्गत समाधान खोज्न सकिने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूको भनाइमा, संविधानलाई टेकेर नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकिए लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित रहन्छ।

कार्कीको नाम अघि सारिँदै गर्दा, राष्ट्रपति पौडेलले दलका नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेर उनीहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

जेन–जी आन्दोलनरत समूहले भने भर्चुअल मतदानमार्फत कार्कीलाई आधिकारिक रूपमा अघि सारेको थियो। यसले राष्ट्रपति र सेनाप्रति थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। सेनापति सिग्देलले आन्दोलनकारीको माग र चासोबारे प्रत्यक्ष ब्रीफिङ राष्ट्रपति पौडेललाई दीरहेका छन।

यता, विवादास्पद छविका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पटक–पटक सेनाले छलफलमा तानेको समाचार सार्वजनिक भएपछि, नागरिक स्तरमा ‘राष्ट्रपति कहाँ हराइरहेका छन्?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत राष्ट्रपति खोजी अभियान चल्न थालेको छ।

जनस्तरमा बढ्दो असन्तुष्टि बुझेर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार मात्र विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए। तर, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद (जस्तै भिडियो सन्देश) अझै नगरेकाले आलोचना तीव्र छ।

यसैबीच, अन्तरिम सरकार गठनको संवैधानिक बाटो, संसद विघटनको विवाद र कार्कीको नाममा सहमति, यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। तर, निरन्तर वार्ताले देशले चाँडै एउटा अन्तरिम निकास पाउने संकेत दिएको छ।