विभिन्न आठ राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन्। दलहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) र सर्वोच्च अदालतका पूर्व नजीर विपरीत संसद विघटन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिबाट जारी विज्ञप्ति अस्वीकार्य रहेको घोषणा गरेका छन्।

“भदौ २७ गते राति प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो कदम संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत छ। सुशासनका मागमा गरिएको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै सडकबाट सरकार गठन र संसद विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानमाथिको प्रहार हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दलहरूले नेपालको लोकतन्त्र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको स्मरण गराउँदै, प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरीतको कदम भएको बताएका छन्। यसले मताधिकारको अवमूल्यन मात्र होइन, संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रत्यक्ष आघात गरेको उनीहरूको ठहर छ।

त्यसैले तत्काल प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय खारेज गरी संसद बैठक बोलाउन र जनताका माग जननिर्वाचित संस्थामार्फत सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ।