जेनजी आन्दोलनका अगुवा र राष्ट्रपति बीच सम्पन्न सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छ।

‘हामी नेपाल’ संस्थाका तर्फबाट जेनजी लिडर सुदन गुरुङले सार्वजनिक गरेको उक्त सम्झौतापत्र १३ बुँदामा समेटिएको छ। यही सम्झौता अनुसार गत शुक्रबार राति सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।

सम्झौतामा सुदन गुरुङसहितका विभिन्न जेनजी समूहलाई प्रमुख समर्थकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर सार्वजनिक दस्तावेजमा आन्दोलनरत पक्षतर्फबाट वा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलतर्फबाट कुनै हस्ताक्षर गरिएको छैन। प्रमाणस्वरूप "नेपालको प्रधानमन्त्री" भनेर नाम लेखिए पनि हस्ताक्षर भने गरिएको छैन।

सम्झौतामा संविधानभन्दा माथि यसको व्यवस्था लागू हुने प्रावधान राखिएको छ। बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेख भएअनुसार, “संविधानसँग कुनै पनि तरिकाले बाझिएको खण्डमा यस सम्झौताको व्यवस्था नै प्रधान रहनेछ।”

यसबाहेक सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधानलाई संवैधानिक निरन्तरता दिन आगामी संघीय संसदको बैठकमार्फत अनिवार्य अनुमोदन गर्ने भनिएको छ।

अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा पाँच मन्त्रालय जेनजी तथा युवापक्षका प्रतिनिधिहरूबाट तोक्ने सहमति पनि भएको छ। त्यस्तै, विज्ञ र युवा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा परामर्श समूह गठन गरी सरकार सञ्चालनका नीति तथा निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आगामी निर्वाचनपश्चात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था संसदमार्फत छलफल गरी सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत सम्झौतामा समावेश गरिएको छ।