सरकारले खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारी संख्यामा कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मुख्यसचिव र सबै सचिवहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणमार्फत कर्मचारी घटाउने र अनलाइन सेवा विस्तार गरी प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय पनि त्यही बैठकले गरेको हो।

निजामती सेवाका सचिवहरूले संघीय सरकार मातहतका जम्मा दरबन्दीमध्ये २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयस्तरबाटै कर्मचारी कटौती सुरु गर्ने र असोजभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। अन्तिम स्वीकृति भने मन्त्रिपरिषद्ले दिनेछ।

अनावश्यक देखिएका निकाय खारेज गर्ने, केही गाभ्ने र केही जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने काम तत्कालै सुरु गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। एक सचिवका अनुसार संख्यात्मक रूपमा १० हजारभन्दा बढी दरबन्दी कटौती हुनेछ।

त्यसैगरी, सरकारी खर्च घटाउन अबदेखि तालिम तथा गोष्ठीहरू सरकारी भवन वा हलमै गर्नुपर्नेछ। बैठकमा सहभागी सचिवहरूले कुनै बैठकमा भत्ता नलिने निर्णयसमेत गरेका छन्।